मोदी सरकारचं मध्यमवर्गीयांना मोठं गिफ्ट! आयकर सूट मर्यादा आता ‘इतक्या’ लाखांवर; इतर फायदेही मिळणार

टीम मंगळवेढा टाईम्स। 

निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.

तसेच 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारने अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली.

येत्या 3 वर्षात देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर डे केअर सेंटर बांधले जातील. अशी 200 केंद्रे पुढील आर्थिक वर्षातच बांधली जातील. या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, अशा बिहारवरही सरकारचे लक्ष होते. सीतारामन यांनी बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली.

राज्यात आयआयटीचा विस्तार होईल. मखाना बोर्ड आणि 3 नवीन विमानतळ देखील बांधले जातील. सरकारने 7 जाचक दर हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील. समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, यावेळी इतर सर्व फायद्यांसह आयकर सूट मर्यादा आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.

कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स

0 ते 5 – टॅक्स फ्री
4 ते 8 – 5 टक्के
8 ते 12 लाख – 10 टक्के
12 ते 16 लाख – 15 टक्के
16 ते 20 लाख – 20 टक्के
20 ते 24 लाख – 25 टक्के
24 लाखापुढे – 30 टक्के

अर्थमंत्री म्हणाले, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणले जाईल.
एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल.
पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील.

विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार.
ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.

केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. त्यासाठीची नवी व्यवस्था या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. कंपनी विलीनीकरणाची व्यवस्था जलद केली जाईल.

आम्ही गेल्या 10 वर्षांत व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा केली आहे. सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. यासह परवाने आणि मंजुरी मिळवण्याच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. जनविश्वास कायदा 2023 अंतर्गत, 180 कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज