टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
विविध प्रकारच्या दाखल्यासाठी तसेच कामकाजासाठी शासकीय कार्यालये व न्यायालयासमोर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र देण्याची आवश्यकता नाही, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये तसेच राज्य शासनाने २००४ मध्ये शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी शासकीय कार्यालय व न्यायालयासमोर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांक शुल्काची मागणी करू नये, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी पवार यांनी दिले आहेत.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज