मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची थकित रक्कम न चुकवल्यामुळे टेलीकॉम (दूरसंचार) कंपन्यांना जबरदस्त चपराक लगावत 17 मार्च, 2020 पर्यंतची वेळ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 14 फेब्रुवारी, 2020 रोजी केसची सुनावणी करताना वोडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांना सूचित केले आहे की 17 मार्च पर्यंत रक्कम न भरल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.
सरकारकडे पैसे भरण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधात कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेला फेटाळून लावत खंडपीठाने त्यांना सुनावले आहे. न्या. अरुण मिश्रा म्हणाले, ‘हा न्यायालयाचा अवमान आहे. इतकेच नाही तर 100 टक्के कोर्टाचा अवमान आहे. ‘हिंदुस्थानातील दूरसंचार क्षेत्रात वोडाफोन आयडिया, एअरटेल आणि रिलायंस जियो यांची एकूण 90 टक्के हिस्सेदारी आहे. एअरटेल आणि वोडाफोनने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चिंता व्यक्त करत कंपन्यांसमोर मोठे संकट उभे राहील अशी चिंता व्यक्त केली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता वोडाफोन आयडियावर अस्तित्वाचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच वोडाफोन आणि आयडियावर 3.9 अब्ज रुपयांचे कर्ज आहे. खंडपीठाने सांगितले आहे की कंपन्या आणि दूरसंचार विभागाला अवमान प्रकरणी जबाबदार ठरवले पाहिजे. ‘सर्वोच्च न्यायालय बंद करावे का? देशात कायदा व्यवस्था उरली आहे का?’, असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला आहे. न्या. मिश्रा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही सर्वांच्या विरोधात अवमाना खटला चालवू’.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वोडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये 19 टक्क्यांची मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. यावर्षी गुरुवारपर्यंत कंपनीच्या व्हॅल्युएशन 27 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. दरम्यान. प्रतिस्पर्धी रिलायंस जियोने 31 जानेवारी 2020 पर्यंत एजीआरशी निगडीत 195 कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे जमा केले होते.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
