मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
राज्य सरकारनं राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी केली जाणार असली, तरी अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आलं आहे. यात राज्यातील शिक्षक आणि प्राध्यापकांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी पूर्ण झाल्यानंतर वगळण्यात आलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडूनही ही मागणी सुरू झाली आहे. त्यात शाळा-महाविद्यालयांच्या शिक्षक व प्राध्यापकांकडूनही पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची मागणी होत असली आहे. मात्र, त्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होऊ शकत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
आयटीआय व शाळांसाठी जेवणाची सुट्टी धरून आठवड्याला ४५ तास कामकाज व्हावे, अशी अट आहे. आयटीआयसाठी त्यामध्ये २८ तास प्रात्यक्षिक, १० तास शैक्षणिक व चार तास अतिरिक्त शिक्षणासाठी आहेत. शाळांसाठी व महाविद्यालयांसाठी तासिकांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. विद्यापीठांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास वर्षांला सुट्टीचे दिवस २३५ वर जातील आणि किमान शैक्षणिक कामकाजाची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अट पाळणे शक्य होणार नाही, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे.
या विभागांना पाच दिवसांचा आठवडा नाही-
ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही.
अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणीपुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.
शिक्षण संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.
जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रीय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिटय़ूट नागपूर.
महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.
कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.
कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
