मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
शासन निर्णयानुसार राज्यात पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या २०१८ मध्ये ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्यात आल्या. शिक्षकांसाठी आंतर जिल्हा बदली म्हणजे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी खर्चीक व दिवास्वप्न ठरत होते. मात्र, ऑनलाइन धोरणांमुळे हे सहज शक्य झाले. जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये राजकीय वशिला, संघटना, स्वयंघोषित पदाधिकारी यांच्यासह अधिक पैजा मोजणाऱ्यांची कित्तेक वर्षाची मक्तेदारी मोडीत काढून वेळोवेळी यात बदल करुन सामान्य शिक्षकांना न्याय देणारे ऑनलाइन बदली धोरण तत्कालीन सरकारने आनले.
राज्यातील शिक्षकांचे ऑनलाइन बदली धोरण ठरविण्यासाठी शासनस्तरावरुन अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
अनेक शिक्षकांच्या बंद शाळेवर बदल्या
प्रामुख्याने संवर्ग एक मध्ये फॉर्म भरताना उमेदवाराचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी आवश्यक असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने तशी तसदी घेतली नाही. जिल्हा परिषदेकडून एनआयसी पुणे विभागास योग्य विलंबाने देण्यात आलेली माहितीही चुकीची देण्यात आली. त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या बंद शाळेवर बदल्या झाल्या. भौगोलिक परिस्थिती विभिन्नतेनुसार सोपे व अवघड क्षेत्र ठरविताना राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे उघड आहे.
सेवा ज्येष्ठ जोडीदारास दोन फॉर्मची मुभा गरजेची
बदली धोरणात वेळोवेळी दुरुस्ती केल्यामुळे एकदाच दोन वर्षाच्या बदल्या झाल्या. संवर्ग दोनमध्ये पती पत्नी यांना ३० किलोमीटरच्या आत आणले गेले, परंतु जे ३० किलोमीटरच्या आत होते ते बाहेर गेले कारण बदली पात्र होते. त्यांचे आयडी ब्लॉक करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. सेवा ज्येष्ठ जोडीदारास दोन फॉर्म भरण्याची मुभा देणे गरजेचे होते. अंतर निश्चितीमध्ये गूगल मॅपने तर कधी बसचे अंतर ग्राह्य धरण्यात आल्याने काहींनी चुकीचे अंतर भरून बदली केली.
धोरणात सुधारणा केल्यास प्रक्रीया सोपी
संवर्ग तीनमध्ये अवघड भागात काम करणाऱ्या शिक्षकास पसंतीची शाळा मिळाली नाही. या उलट त्यास शहराजवळची शोभा भेटणे कठीण झाले असते. संवर्ग चारमध्ये बदली पात्र शिक्षकांना २० शाळांचे नाव आपल्या पसंती क्रमाने ऑनलाइन भरून अर्जाची प्रिंट काढून घ्यायची असे सरळ व सोपे ऑनलाइन शिक्षक बदली धोरण आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याच अधिकारांवर गदा नाही, बदली संबंधातील माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लॉगिन वरूनच भरली जाते. त्याद्वारे एनआयसी पुणेच्या माध्यमातून बदल्या होतात. दरम्यान, ऑनलाइन बदली धोरणात काही प्रमाणात सुधारणा केल्यास बदली प्रक्रिया आणखी सोपी आणि पादर्शक होईल. ऑनलाइन बदली धोरण बंद करण्यात येवू नये, अशी मागणी बदली हवी टीमचे रवी ढगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
शासन निर्णयानुसार राज्यात पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या २०१८ मध्ये ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्यात आल्या. शिक्षकांसाठी आंतर जिल्हा बदली म्हणजे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी खर्चीक व दिवास्वप्न ठरत होते. मात्र, ऑनलाइन धोरणांमुळे हे सहज शक्य झाले. जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये राजकीय वशिला, संघटना, स्वयंघोषित पदाधिकारी यांच्यासह अधिक पैजा मोजणाऱ्यांची कित्तेक वर्षाची मक्तेदारी मोडीत काढून वेळोवेळी यात बदल करुन सामान्य शिक्षकांना न्याय देणारे ऑनलाइन बदली धोरण तत्कालीन सरकारने आनले.
राज्यातील शिक्षकांचे ऑनलाइन बदली धोरण ठरविण्यासाठी शासनस्तरावरुन अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
अनेक शिक्षकांच्या बंद शाळेवर बदल्या
प्रामुख्याने संवर्ग एक मध्ये फॉर्म भरताना उमेदवाराचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी आवश्यक असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने तशी तसदी घेतली नाही. जिल्हा परिषदेकडून एनआयसी पुणे विभागास योग्य विलंबाने देण्यात आलेली माहितीही चुकीची देण्यात आली. त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या बंद शाळेवर बदल्या झाल्या. भौगोलिक परिस्थिती विभिन्नतेनुसार सोपे व अवघड क्षेत्र ठरविताना राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे उघड आहे.
सेवा ज्येष्ठ जोडीदारास दोन फॉर्मची मुभा गरजेची
बदली धोरणात वेळोवेळी दुरुस्ती केल्यामुळे एकदाच दोन वर्षाच्या बदल्या झाल्या. संवर्ग दोनमध्ये पती पत्नी यांना ३० किलोमीटरच्या आत आणले गेले, परंतु जे ३० किलोमीटरच्या आत होते ते बाहेर गेले कारण बदली पात्र होते. त्यांचे आयडी ब्लॉक करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. सेवा ज्येष्ठ जोडीदारास दोन फॉर्म भरण्याची मुभा देणे गरजेचे होते. अंतर निश्चितीमध्ये गूगल मॅपने तर कधी बसचे अंतर ग्राह्य धरण्यात आल्याने काहींनी चुकीचे अंतर भरून बदली केली.
धोरणात सुधारणा केल्यास प्रक्रीया सोपी
संवर्ग तीनमध्ये अवघड भागात काम करणाऱ्या शिक्षकास पसंतीची शाळा मिळाली नाही. या उलट त्यास शहराजवळची शोभा भेटणे कठीण झाले असते. संवर्ग चारमध्ये बदली पात्र शिक्षकांना २० शाळांचे नाव आपल्या पसंती क्रमाने ऑनलाइन भरून अर्जाची प्रिंट काढून घ्यायची असे सरळ व सोपे ऑनलाइन शिक्षक बदली धोरण आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याच अधिकारांवर गदा नाही, बदली संबंधातील माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लॉगिन वरूनच भरली जाते. त्याद्वारे एनआयसी पुणेच्या माध्यमातून बदल्या होतात. दरम्यान, ऑनलाइन बदली धोरणात काही प्रमाणात सुधारणा केल्यास बदली प्रक्रिया आणखी सोपी आणि पादर्शक होईल. ऑनलाइन बदली धोरण बंद करण्यात येवू नये, अशी मागणी बदली हवी टीमचे रवी ढगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
