मंगळवेढा टाईम्स न्युज।
केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीनंतरचा खर्च भागवणे कठीण होत असल्याने अटल पेन्शन योजनेत दिल्या जाणाऱ्या मासिक पेन्शनची कमाल मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
सध्या 5,000 पर्यंत मर्यादित असलेली ही रक्कम भविष्यात 8,000 ते 10,000 प्रति महिना इतकी वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील सुमारे 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यात फेरीवाले, घरगुती कामगार, मजूर, तसेच लहान व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचा मोठा समावेश होतो.
या वर्गाला निश्चित वेतन, नोकरीची हमी किंवा भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन, सवेतन रजा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध नसतात.
त्यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक आधार देण्यासाठी अशा योजनांचे महत्त्व अधिक वाढते.
रक्कम अपुरी पडत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास
अटल पेन्शन योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना 60 वर्षांनंतर निश्चित मासिक उत्पन्न उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सध्या या योजनेत 1,000 ते 5,000 दरम्यान मासिक पेन्शन दिली जाते. मात्र, वाढत्या जीवनमान खर्चामुळे ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
सध्याच्या घडीला या योजनेत 9 कोटींपेक्षा अधिक सदस्य नोंदणीकृत आहेत. मात्र, त्यातील जवळपास निम्मे सदस्य नियमितपणे हप्ते भरत नसल्याचे दिसून आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आतापर्यंत सुमारे 1.35 कोटी नवीन सदस्यांनी योजनेत प्रवेश केला आहे. पेन्शनची मर्यादा वाढविल्यास नवीन सदस्यांना आकर्षित करता येईल आणि जुने सदस्य पुन्हा सक्रिय होतील, असा सरकारचा अंदाज आहे.
या संदर्भात वित्त मंत्रालय आणि पेन्शन नियामक प्राधिकरण (PFRDA) संयुक्तपणे प्रस्तावावर काम करत आहेत. या योजनेला अधिक व्यवहार्य आणि आकर्षक बनवण्यासाठी बदल करण्यावर भर दिला जात आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “वाढत्या खर्चाचा विचार करून योजनेत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे.”
योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे 31 मार्च 2016 पूर्वी नोंदणी केलेल्या पात्र सदस्यांना सरकारकडून पाच वर्षांसाठी सह-योगदान देण्यात येत होते. हे योगदान सदस्याच्या भरलेल्या रकमेच्या 50 टक्क्यांपर्यंत (कमाल 1,000 प्रतिवर्ष) मर्यादित होते.
मात्र, ही सुविधा फक्त आयकर न भरणाऱ्या आणि इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या नागरिकांसाठी होती.
योजनेचा विस्तार ग्रामीण भागात अधिक प्रभावीपणे करण्याचा विचार
सरकार या योजनेचा विस्तार ग्रामीण भागात अधिक प्रभावीपणे करण्याचा विचार करत आहे. ‘पेन्शन सखी’ आणि बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट (BC) यांच्या माध्यमातून ही योजना खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन आहे.
26 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही ही योजना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रचार, जागरूकता आणि निधी व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा अतिरिक्त भार पडणार नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. कारण अटल पेन्शन योजना ही प्रामुख्याने सदस्यांच्या योगदानावर आधारित आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना सुरक्षित आणि स्थिर आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
