सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

राज्यातील बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळांना राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे.सध्याच्या संचालक मंडळास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

याबाबतचा आदेश राज्याचे सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांच्या सहीने काढण्यात आला आहे.

दरम्यान, जुन्याच संचालक मंडळांना मुदतवाढ मिळाल्याने संचालक होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना आणखी तीन महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

याबाबत परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर बाजार समितीच्या मतदार यादीवर आक्षेप घेत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती.

त्याबाबत देण्यात आलेल्या आदेशात बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यापूर्वी अगोदर गावातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या निवडणुका घेण्याचे म्हटलेले आहे.

त्यानुसार जोपर्यंत गावातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका होत नाही; तोपर्यंत बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळांना २३ जानेवारीपासून पुढील तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मुदतवाढीच्या काळात बाजार समितीच्या संचालकांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. तथापि विशिष्ट परिस्थितीत धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असेल, तर राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असणार आहे.

त्याबाबतचा प्रस्ताव पुण्याचे पणन विभागाचे संचालक यांच्यामार्फत राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यभरासह सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, अकलूज, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर, माढा, अक्कलकोट या बाजार समितीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया स्थगित झाली आहे.

या निवडणुका 16 डिसेंबर ते 17 जानेवारी या कालावधीत घेण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यानुसार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरु होती.

प्रारुप मतदार याद्यांवर हरकती मांडण्यात आल्या होत्या. परंतु कोरोनामुळे महाराष्ट्र कृषी पणन अधिनियम 1963 कलम 59 मधील तरतुदींनुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. (स्रोत:सरकारनामा)

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज