टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
कोविड आजाराने मृत झालेल्या रुग्णांच्या वारसदारांना शासनाकडून पन्नास हजारांची मदत मिळणार असून, मदत प्रक्रिया गोंधळ निर्माण करणारी असल्याने सोलापूर जिल्हा प्रशासन प्रस्तावांना मंजुरी देताना सावध भूमिका घेत आहे.
त्यामुळे वारसदारांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. एकूण साडेतीन हजार प्रस्तावांपैकी फक्त दहा प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. सर्व मंजूर प्रस्ताव ग्रामीण भागातील असून शहरातून सोळाशे प्रस्ताव दाखल आहेत.
मदत व पुनर्वसन तसेच आरोग्य विभागाकडून ही मदत दिली जात आहे. प्रस्तावांना मंजुरीचे अधिकार निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांच्या मान्यतेनंतर वारसदारांना अनुदान मिळणार आहे.
सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असून अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अचूक आहेत की नाहीत, याची ऑनलाइन तपासणी करताना जिल्हा प्रशासनाला अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे अर्जांना मान्यता देताना अडचणी येत आहेत. ही परिस्थिती राज्यात बहुतांश ठिकाणी आहे.
मदत कोणाला देणार
मृत व्यक्तीला दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक अपत्य असतील, यापैकी कोणाच्या खात्यावर मदत निधी जमा करायचा हाही प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.
तसेच कोविड उपचार घेऊन घरी गेल्यानंतर मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना मदतनिधी देताना कोविड मदतनिधी विशेष कमिटीची मान्यता आवश्यक आहे. यामुळेही प्रस्तावांना मंजुरी देताना विलंब होत असल्याची माहिती आहे.(स्रोत:लोकमत)
कागदपत्रांची तपासणी करताना अडचणी
मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. आरोग्य विभागाच्या मान्यतेनंतर अंतिम मान्यतेसाठी आमच्याकडे प्रस्ताव येत आहेत. मंजुरी देताना वेबसाइटवर उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करताना अडचणी येत आहेत.
जोपर्यंत कागदपत्रांची पडताळणी होत नाही तोपर्यंत मंजुरी कशी देणार, हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्या वरिष्ठांना कळविल्या असून त्रुटी लवकर दूर होतील.- शमा पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
