आज सादर होणार ‘अर्थसंकल्प’ दिलासा मिळणार की कोरोना टॅक्स लागणार?

कोरोना संसर्गामुळे सुमारे सात महिने देशात लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळे उद्योगधंदे, व्यापार खंडित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प आज सोमवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास संसदेत मांडण्यात येणार आहे.

प्रथमच कागदविरहित, डिजिटल स्वरुपातील या अर्थसंकल्पात नेमके काय असेल याची उत्सुकता प्रत्येक देशवासीयाला लागली आहे. कोरोना काळातील झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कर लावणार की, उद्योगधंद्यांना, शेतीला चालना देण्यासाठी काही उपाययोजना करणार हे आता काही तासांतच उघड होणार आहे.

कोरोना संसर्गामुळे मागील वर्षी केंद्र सरकारला जास्तीतजास्त आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करावा लागला होता.त्यातच उद्योगधंदे, व्यापार खंडित झाल्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत आटले होते. दुसरीकडे कोरोनाची लस मोफत देण्याची मागणी देशपातळीवर होत आहे.

अशा परिस्थितीत झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन कर लावला जाण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. हा कर अर्थातच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या सर्वसामान्यांच्या खिशातून काढला जावू शकतो.

नव्या कृषी कायद्यांच्याविरोधात किसान आंदोलन सुरू आहे. सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहे. त्यांची मनधरणी करण्याच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी काही तरतुदी अर्थसंकल्पात होऊ शकतात, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

कोरोनामुळे देशाच्या उद्योगधंद्यांचे कंबरडे मोडले तसे मध्यमवर्गीयांनाही त्याचा मोठा फटका बसला आहे. अनेकांचे पगार कापले गेले तर काहींच्या नोकर्‍याही गेल्या. त्यामुळे किमान यावर्षीतरी आयकरातून सुटका व्हावी, अशी अपेक्षा देशातील मध्यमवर्गीय करत आहेत.

पहिल्यांदाच भारतात ‘पेपरलेस बजेट’

दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांसाठी अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती तयार केल्या जातात. या प्रक्रियेसाठी जवळपास १०० कर्मचाऱ्यांचे पथक सलग १५ दिवस काम करते.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींची गोपनीयता जपण्यासाठी छापील प्रती तयार करणारे कर्मचारी त्यांचे काम सुरू असतानाच्या काळात कडेकोट बंदोबस्तात एका मोठ्या सभागृहात मुक्काम करतात. त्यांना बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधण्यास बंदी असते. यंदा कोरोना संकटामुळे हे काम करण्यास कर्मचारी अनुत्सुक असल्याचे कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकारला आधीच कळवले होते.

या नंतर परिस्थितीचे भान राखून केंद्र सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्व्हे) आणि अर्थसंकल्प (बजेट) या दोन्हीच्या छापील प्रतींऐवजी सॉफ्ट कॉपी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांना (खासदार) आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्व्हे) आणि अर्थसंकल्प (बजेट) या दोन्हीच्या सॉफ्ट कॉपी दिल्या जातील.

अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा

कोरोना संकटामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला (indian economy) गती देण्यासाठी ठोस धोरण अर्थसंकल्पातून सादर केले जाईल. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज देत अनेक क्षेत्रांना आर्थिक मदत दिली आहे. याचा पुढील टप्पा अर्थसंकल्पातून दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच बँकिंग व्यवस्था आणखी सक्षम आणि स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

देशातील अव्वल तीन ते पाच सरकारी बँका सोडून इतर राष्ट्रीयकृत बँकांतील सरकारी हक्कांची विक्री करण्याबाबतचे धोरणही अर्थसंकल्पातून सादर होण्याची शक्यता आहे.

विमा क्षेत्रात सुधारणा करणे आणि विम्याच्या हप्त्यात घट व्हावी यासाठी अर्थसंकल्पातून काही निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. देशापुढील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.

अर्थव्यवस्था सुदृढ राहण्यासाठी एकाधिकारशाही ऐवजी निकोप स्पर्धेची गरज आहे. याच कारणामुळे देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंध नसलेल्या अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये निर्गुंतवणुकीला चालना दिली जात आहे.

केंद्र सरकार निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून सरकारी मालमत्तेची विक्री करुन खासगीकरणाला तसेच स्पर्धात्मकतेला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विषयावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेची शक्यता आहे.