पंतप्रधान मोदींच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

केंद्र सरकार अतिशय वेगाने भव्यदिव्य नवीन संसद भवन ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चे बांधकाम करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

या प्रकल्पान्वये मुख्य संसद भवनाच्या वास्तूबरोबरच मंत्रालयांच्या अन्य इमारतीही नव्याने उभारण्यात येणार आहेत. हा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एम.खानविलकर, दिनेश माहेश्‍वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मान्यता आणि दिल्लीतील ल्यूटन्स भागातील जमिनीच्या वापरासाठीच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब केले.

न्यायालयाच्या आदेशांमुळे सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकास आराखड्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या प्रकल्पामुळे अधिक प्रदूषण होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष बांधकाम होत असलेल्या स्थळी स्मॉग टॉवर आणि अँटी स्मॉग गन उभारण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत.

या खंडपीठातील तिसरे न्यायाधीस संजीव खन्ना यांनी या प्रकल्पाबाबत सहमती दर्शविली परंतु, जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यास दिलेली परवानगी आणि या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मान्यतांबाबत त्यांनी असहमती दर्शविली आहे.

या ठिकाणी जमिनीच्या वापरामध्ये झालेल्या बदलांच्या पैलूंबाबत न्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, कायदेशीरदृष्ट्या ही बाब चुकीची असून यामध्ये कोठेही जनतेच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन 10 डिसेंबरला झाले आहे. हा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प आहे. मोदींचा हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पाच्या विरोधात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या प्रकल्पामुळे अनेक नियमांचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोचत असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.

यावर आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नवीन संसद भवनाचे केवळ भूमिपूजन करण्याची परवानगी दिली होती.

याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणी जुने बांधकाम पाडणे आणि झाडे तोडण्यासही न्यायालयाने मनाई केली होती.

पंतप्रधान मोदींनी हा प्रकल्प अतिशय प्रतिष्ठेचा केला आहे. विरोधी पक्षांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. सरकारने आधी इतर पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.

याचबरोबर देशातील कोरोनाचे संकट आणि अर्थव्यवस्थेची पाहता सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळावा, अशी भूमिकाही विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.