टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.
या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अधिवेशनाला काही तासांचा कालावधी उरला असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे.
मराठा आरक्षण विशेष अधिवेशनाच्या आधी मुख्यमंत्री शिंदेंनी कॅबिनेटची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतलाय. या बैठकीत मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर चर्चा होणार आहे. बैठकीला सर्व खात्यांच्या मंत्र्यांची उपस्थिती राहणार आहे. त्यामुळे बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण देण्यात यावं, यावर चर्चा होणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल बैठकीत ठेवल्यानंतर सर्व मंत्र्यांच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला नेमकं किती टक्के आरक्षण मिळणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केलं. त्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांना सुपूर्त केला
राज्य मागास आयोगाने अहवालाच्या माध्यमातून केलेल्या शिफारसींनुसार राज्य सरकार मराठा समाजाला आर्थिक मागास आरक्षण देण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केलं होतं.
याच धर्तीवर राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असं १० टक्के आरक्षण देण्याची शक्यता आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
