टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
महाराष्ट्रातील शिंदे-भाजप सरकारने मोठा दिलासा देत गुरुवारी पेट्रोल लिटरमागे पाच रुपयांनी, तर डिझेल लिटरमागे तीन रुपयांनी स्वस्त केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत ही घोषणा केली. पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करत सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
आजच्या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यात बहुतांश ठिकाणी पेट्रोल १०६.८० रुपये, तर डिझेल ९४.८० रुपये प्रती लिटरवर आले. नवे दर गुरुवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आले.
फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी सातत्याने व्हॅट कमी करण्याची मागणी केली होती; पण महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला नव्हता.
शिंदे-फडणवीस यांनी सत्ता येताच पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली होती, गुरुवारी ती अमलात आणली.
केंद्र सरकारने मे महिन्यात उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने पेट्रोल व डिझेल दरात मोठी घट झाली होती. त्याच्या दोन दिवसांनी तत्कालीन राज्य सरकारनेही व्हॅट कमी केल्याचे सांगितले होते;
पण त्याचा परिणाम दरांवर दिसला नाही. त्यामुळे २२ मेपासून पेट्रोल व डिझेलचे दर स्थिर होते.
त्यावेळी राज्य सरकार पेट्रोलवर ३० रुपये ८२ पैसे, तर डिझेलवर २१ रुपये २६ पैसे प्रती लिटर व्हॅट आकारत होते. त्यामध्येच आता घट झाली आहे. विराेधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मात्र या इंधन स्वस्ताईवर टीका केली.
सरकारवर ६ हजार कोटींचा बोजा
पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यामुळे सरकारवर ६ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
मात्र, हा महसूल गेला तरी विकासकामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची सरकार काळजी घेईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
पेट्रोल व डिझेल दर हे चार प्रकारच्या शुल्क वसुलीनंतर ग्राहकांना लागू होतात. जसे तेल शुद्धिकरण कंपन्या मूळ दराने पंपमालकांना इंधन देतात. त्यानंतर त्यावर केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क (पेट्रोलसाठी १९.९०, डिझेलसाठी १५.८०) लावले जाते.
या दोन्हीच्या बेरजेनंतर त्यावर पंपमालकांचे कमिशन असते. अखेरीस राज्य सरकारचा व्हॅट लागतो. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत पेट्रोलवर ३० रुपये ८२ पैसे व डिझेलवर २१ रु. २६ पैसे व्हॅट आकारले जात होते. हा व्हॅट आता अनुक्रमे २५ रुपये ८२ पैसे व १८ रुपये २६ पैसे होईल.
आणखी कोणते निर्णय?
१९७५च्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगाव्या लागलेल्या बंदीवानांना पूर्वीप्रमाणे मानधन सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा दहा हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस, पतीस पाच हजार रुपये मानधन,
तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा पाच हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस, पतीस दोन हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.(स्रोत:लोकमत)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
