टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणावरून राज्यातलं राजकारण आधीच तापलं असताना आता हायकोर्टाने मराठा समाजाला आणखी एक मोठा दणका दिला आहे.
कारण मराठा समाजाला राज्य शासनाने दिलेले ईडब्लूएस आरक्षण ही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेलं आहे.
कारण मराठा समाजाला राज्य शासनाने दिलेले ईडब्लूएस आरक्षण ही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण फेल ठरल्यानंतर राज्य शासनाकडून मराठा समाजाला देण्यात दिलासा देण्यासाठी ई डब्लू एस आरक्षण देण्यात आलं होतं.
मात्र त्यालाही आता मोठा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अडचणीतही आता मोठी वाढ झाली आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजात पुन्हा आक्रमक होत रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्याचं मोठं आव्हान हे नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर असणार आहे.
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी याबाबत ट्विट करत म्हटले आहे की एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अनपेक्षित असून,
राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर विस्तृतपणे बोलता येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
आरक्षणाचा संघर्ष कधी संपणार?
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचं घोंगडे हे भिजत पडलेलं आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं, ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं मात्र त्याची टक्केवारी काहीशी कमी झाली.
सुरुवातीला 16% दिलेलं आरक्षण हे हायकोर्टात पोहचल्यावर 13 टक्क्यांवरती आलं. मात्र सुप्रीम कोर्टात जाताच मराठा आरक्षण टिकू शकलं. नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण थेट रद्दच करून टाकलं. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा संघर्ष अजूनही संपायचं नाव घेत नाहीये.
गेल्या काही वर्षात आरक्षणासाठी अनेक आंदोलनं झाली आहेत. तसेच सतत कोर्टातला लढाई सुरूच आहे. मात्र तरीही अद्याप आरक्षणाच्या आशा या धूसर दिसत आहेत. त्यामुळे आगामी काळातला संघर्ष हा कायम आहे.(स्त्रोत:TV9 मराठी)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
