मंगळवेढा टाईम्स ऑनलाईन । ठाकरे सरकारने आमदार भारत भालके यांच्या साखर कारखान्याला थकहमी देण्यासाठी पुन्हा विशेष आदेश काढला आहे. या कारखान्याला कर्ज द्यावयाची थकहमीची मुदत संपल्याने त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करून राज्य बॅंकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. 60 crore to MLA Bhalke Bhalke’s Vithal sugar factory pandharpur
या कारखान्यांस थकहमी देण्यावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाद झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अशी थकहमी देण्याच्या विरोधात होते. तरी काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या कारखान्याला विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली होती. भालके यांच्या विठ्ठल कारखान्याला साठ कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी मिळणार आहे.
राज्य सहकारी बॅंकेने विनाशर्त थकहमीची मागणी सरकारकडे केली होती. म्हणजे ज्या क्षणी कारखान्याचे कर्ज थकीत होईल तशी त्याची भरपाई राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. कारखान्याची मालमत्ता विकणे, संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे अशा कायदेशीर मार्गातून कर्जाची रक्कम वसूल करण्याऐवजी थेट राज्य सरकारने त्वरेने ती रक्कम द्यावी, अशी अट नाबार्डने राज्य बॅंकेला घातली होती. ही अट सरकारला जाचक वाटत होती. त्यावरून कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्यास विरोध होता.
त्यासाठी नंतर सरकारने विशेष बाब म्हणून सहा महिन्यांपूर्वी आदेश जारी केला. मात्र त्या अवधीत या दोन कारखान्यांना कर्ज घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा आदेश काढण्यात आला आहे.
याबाबत आ.भारत भालके यांनी सांगितले की ,राज्य सहकारी बँकेकडून 60 कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी तीस कोटी आधीच मिळाले आहे. कर्ज घेण्याची सहा महिन्यांची मुदत संपत होती म्हणून आणखी ती मुदत आणखी वाढवली आहे. साखर कारखान्यांना आर्थिक तोटा जर वर्षी बसू लागला आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च व विक्री किंमत यात तफावत आल्याने कारखान्यांचा तोटा वाढत आहे. मिळणाऱ्या कर्जातून कारखान्याचा वाहतूक खर्च, कामगारांच्या पगार हे देण्यात येतील.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
