टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकारामुळे कोर्टही राज्यपालांना विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत निर्देश देऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
एकीकडे कोर्टाने या प्रकरणी निर्देश देऊ शकत नाही, असे म्हटले असले तरी परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा, असे म्हटले आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी महाविकास आघाडी सरकारने नऊ महिन्यांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे.मात्र, त्याबाबत राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नसल्याने नाशिकमधील एकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांचा जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवू शकत नाहीत. राज्यपालांनी परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा.
याबाबत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संवाद असायला हवा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. पण, ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय असावा. संविधानाने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार न्यायालयही त्यांना कुठल्याही प्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही. पण, ठराविक काळानंतर तुम्ही कुठल्याही प्रश्नावर निर्देश व निकाल द्यायला हवा.
राज्याचे सुशासन राखण्यासाठी एखादा निर्णय अनिश्चित काळासाठी ताटकळत ठेवणे हेही योग्य नाही. ते राज्यपालांच्या अधिकारांना शोभणारे नाही, असेही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
