माजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गातील शिक्षकांची १२ हजार ४०० पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारने १२ हजार १४० पदांची भरती केली होती मात्र वित्त विभागाने केवळ त्यातील ६ हजार पदांच्या भरतीस मान्यता दिली होती.
सरकारने उरलेल्या पदांच्या भरतीसाठी कोरोना काळातील आर्थिक परिस्थितीचे कारण त्यांनी दिले होते. त्यामुळे उर्वरित पदांची भरती लांबणीवर गेली होती. नुकतेच ३ डिसेंबर ला झालेल्या बैठकीत या पदांवरील बंदी उठविण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली आहे. आता पवित्र पोर्टल च्या माध्यामतून ही लांबलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रियासुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मा.उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.पवित्र पोर्टलद्वारे उर्वरीत सुमारे६००० पदांसाठी शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया सुरू होतआहे. pic.twitter.com/0d9vmt2K1f
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 8, 2020
वित्त विभागाने शिक्षक पद भरतीवरील ही बंदी हटवली आहे. पवित्र पोर्टलने याआधी याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे आता उर्वरित ६ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होणार आहे.
सध्या राज्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. १० ते २० पटसंख्या असणाऱ्या साधारण साडेसतरा हजार शाळांचे सध्या दुसऱ्या ठिकाणी समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांवरील जवळपास १० हजार शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची तिजोरी वाईट स्थितीत असताना वैद्यकीय सोडून इतर कोणत्याच पदाची भरती करू नये असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही पदे रिक्त असताना देखील भरतीचा निर्णय लांबण्याची शक्यता असल्याचेही म्हंटले जात आहे.
सध्या शिक्षकांना तुलनेने खूप कमी मानधनात काम करावे लागते आहे. पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना ६ हजार तर नववी ते बारावी पर्यंतच्या शिक्षकांना ९ हजार मानधनात काम करावे लागते आहे.
महागाई पाहता हे मानधन तुलनेने अगदीच तुटपुंजे आहे. यावर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही मानधन वाढीची मागणी केली होती. मात्र अद्याप यावरही काही निर्णय झालेला नाही आहे. तूर्तास उर्वरित पदभरती पवित्र पोर्टल द्वारे होणार असल्याची माहिती समोर येते आहे.
शिक्षणसेवकांच्या मानधन वाढीचा निर्णय नाहीच
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गावर शिकविणाऱ्या शिक्षकांना दरमहा सहा हजार रुपयांवर सलग तीन वर्षे काम करावे लागत आहे. तर नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना नऊ हजारांचे मानधन दिले जाते. वाढत्या महागाईच्या काळात तेवढ्या रकमेवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही भागू शकत नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही शिक्षणसेवक पद रद्द करा अथवा मानधनवाढीची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नसून शिक्षण आयुक्तांचा प्रस्तव वित्त विभागाकडे तसाच पडून आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
