टीम मंगळवेढा टाईम्स।
बहुप्रतीक्षित समान नागरी कायद्यावरून केंद्र सरकारने बैठकांचा वेग अचानक वाढवला आहे. असे म्हटले जात आहे की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा कायदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून आणावा किंवा संसदेत पारित करावा, यावर मंथन सुरू आहे.
२१ दिवसांनंतर भाजपला कर्नाटकात निवडणुकीच्या आव्हानाला सामोरे जायचे असतानाच या घडामोडींनी वेग घेतला आहे. यानंतर आणखी ५ राज्यांच्या निवडणुका व फायनल म्हणून २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक आहे.
राम मंदिर बांधकाम व कलम- स्तरावर बैठका घेण्यात आल्या. विधी ३७० हटवण्याच्या आश्वासनानंतर सरकारचे हे तिसरे सर्वात मोठे अनेक आश्वासन आहे. ते पूर्णही केले जाणार आहे.
दरम्यान, बुधवारी राजकीय संदर्भाने मंत्रिमंडळ समितीची बैठक होत आहे. यामध्ये या मुद्द्यावर चर्चा होईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सूत्रानुसार गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने मंगळवारी सायंकाळी सरकारच्या स्तरावर बैठक घेण्यात आल्या विधी मंत्री किरेन रिजिजु, गृहसचिव विधी सचिव व दोन्ही मंत्रालयाच्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या मॅरेथॉन बैठक झाली.
महत्वाचे म्हणजे बैठकीपूर्वी राष्ट्रीय स्वयं संघाचे सहकार्यवाहक अरुण कुमार, भाजपाध्यक्ष जे.पी नड्डा आणि संघाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांची दीर्घ बैठक झाली.
सर्व आव्हाने पेलली, २०% दिवाणी खटले संपतील
सर्वात मोठे आव्हान धार्मिक विविधता आणि प्रथांशिवाय १२ कोटी आदिवासींना या कायद्याच्या कक्षेत आणायचे होते. ते दूर केले आहे. हा कायदा आल्यास २०% दिवाणी खटले संपतील. हा कायदा अशा प्रकारे बनवला की, सर्व धर्म आणि धार्मिक ग्रंथांच्या मान्यतेवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमीत कमी राहील.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
