सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त; प्रशासक म्हणून ‘हे’ पाहणार कारभार

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

सोलापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक व प्रक्रिया संघाच्या संचालक मंडळाने कारभारात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा ठपका विभागीय दुग्ध उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी ठेवला आहे.

दहा मुद्द्यावरून दूध संघाच्या संचालक मंडळाला बजावलेल्या नोटीसला संचालक मंडळ समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन संघावर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 78 (अ) अन्वये ही कारवाई झाली आहे दूध संघाच्या प्रशासक मंडळ अध्यक्षपदी विभागीय दुग्ध उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांची नियुक्ती झाली असून सदस्यपदी सहाय्यक निबंधक आबासाहेब गावडे व सहकार अधिकारी सुनील शिंदे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

दि.25 फेब्रुवारीला घेतलेल्या या आदेशाची आजपासून अंमलबजावणी झाली. प्रशासक मंडळाने आज जिल्हा दूध संघाचा पदभार स्वीकारला आहे.

संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्त झाल्याने पुढील किमान एक वर्ष तरी दूध संघाची निवडणूक आता अशक्‍य मानली जात आहे.

सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? यासाठी एक फेब्रुवारी 2020 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसवर विभागीय दुग्ध उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांच्यासमोर अनेक सुनावण्या झाल्या.

कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने सुनावणीमध्ये मधल्या काळात खंड पडला. डिसेंबरमध्ये पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. 7 जानेवारीला शेवटची सुनावणी झाली. सोलापूर जिल्हा दूध संघावर कारवाई करण्यापूर्वी संघीय संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्याकडून या कारवाईबाबत अभिप्राय मागविण्यात आला होता.

अभिप्राय मिळत नसल्याने दुग्ध उपनिबंधक शिरापूरकर यांनी महानंदला स्मरण पत्र दिले. तरीदेखील त्यांच्याकडून कोणताही अभिप्राय प्राप्त झाला नाही.

या कारवाईबाबत महानंदाची कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून शेवटी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष तथा विभागीय दुग्ध उपनिबंधक शिरापूरकर यांनी दिली.

संचालक मंडळावर होणार कारवाई

शिरापूरकर म्हणाले, संघाचा तोटा हा आजच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातीील नसून मागील 10 ते 15 वर्षांपासून संघ तोट्यात चालविला जात आहे. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या वर्षात संघ तोट्यात गेला, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.