मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन 2021 पर्यंत हक्काचे आणि पक्के घर देण्याचा संकल्प केला असून त्या माध्यमातून घरकूल बांधण्याच्या अनेक योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांपैकी मागासवर्गीयांसाठी असणार्या ‘रमाई आवास’ योजनेला मोफत पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात तहसीलदार आणि गटविकास अधिकार्यांच्या टोलवाटोलवीने हजारो मागासवर्गीय बांधवांच्या घरकुलांचे स्वप्न धूसर झाले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना ‘रमाई आवास’ योजनेंतर्गत घरकूल देण्याची योजना आहे.
दक्षिण आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांचा विचार केला तर वाळू देण्यासाठी लाभार्थ्यांना परवानगीचे वाटप करण्यात आले. दक्षिण सोलापूर तालुक्याला कुसूर, तर उत्तर सोलापूर तालुक्याला नंदूर येथील वाळू साठ्यातून वाळू उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण ठरले होते. मात्र, तहसीलदारांनी हा प्रस्ताव बीडीओंकडे आणि बीडीओंनी पुन्हा तहसीलदारांकडे ढकलला. दोन्ही अधिकार्यांच्या या टोलवाटोलवीत वर्षे लोटली तरी अद्याप लाभार्थ्यांना वाळू मिळू शकली नाही. त्यामुळे हजारो मागासवर्गीय लोकांच्या स्वप्नातील घर अधुरे राहिले आहे. यामध्ये गटविकास अधिकार्यांनी लाभार्थ्यांची यादी तहसीलदारांना पाठवायची असून त्यांनी त्यांच्या घराच्या बांधकामाची स्थिती पाहून गरजेनुसार वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे.
यासाठी शासानाने शासन निर्णयही जारी केला आहे. असे असले तरी या निर्णयाला सोलापूर जिल्ह्यात मात्र केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर सध्या वाळू मिळविण्यासाठी प्रचंड कसरत करण्याची वेळ आली आहे. वाळूचे भाव सध्या गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे मंजूर अनुदानात घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करणे लाभार्थ्यांसाठी मोठे दिव्य होऊन बसले आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांनी यासाठी काही पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आता लाभार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
