मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
मंगळवेढा तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागाच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून इथला शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून टाहो फोडत आहे. 2014 साली आमदार भारत भालके यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करून या दुष्काळग्रस्त भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी मिळवून घेतली. पण राज्यात त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेचे सरकार निवडून आले.
जाहिरातीसाठी संपर्क:7588214814
आ.भालके हे त्यावेळी काँग्रेस पक्षातून निवडून घेऊन आमदार झाले. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने या योजनेकडे डोळेझाक केली.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. तसेच मंत्रिमंडळातील खात्यांचे वाटपही झाले आहे. आता ठाकरे सरकार कशाप्रकारे सर्व प्रश्नांना न्याय देईल याकडे सर्व जनसामान्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आमदार भारत भालके यांच्याकडून मतदार संघातील मतदारांकडून जास्तच अपेक्षा राहणार आहेत. कारण त्यांनी आपल्या आमदारकीच्या गेल्या दोन टर्ममध्ये विरोधी पक्षाचा आमदार असूनही मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अतिशय प्रामाणिक व पोटतिडकीने प्रयत्न केला बर्यापैकी प्रश्न मार्गी लागण्याचेही दिसले आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी पक्ष महाविकास आघाडीत सहभागी झाला.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे आमदार भालके हे पहिल्यांदाच सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मतदारसंघाच्या विशेषत: मंगळवेढा तालुक्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी आमदार भालके यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी चर्चा होती या चर्चा सुरू असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे आमदार भालके यांच्यापेक्षाही मंगळवेढ्याच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे जास्त लक्ष होते. कारण आमदार भारत भालके यांना मंत्रिपद म्हणजे आपल्या शिवारात पाणी येण्याची हमी असेच जणू या भागातील शेतकर्यांना वाटत होते. तशा चर्चाही वारंवार होत होत्या. पण मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्यामुळे या भागातील शेतकरी नाराज झाले.
पण मंत्रीपद मिळाले नाही तरीही आपला लोकप्रतिनिधी आपल्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच न्याय मिळवून देण्यासाठी खंबीर आहे या जाणिवेनेच या भागातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात आ.भारत भालके यांनी मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार नसल्यामुळे पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पाच वर्ष वाया गेल्याचे जाहीरपणे मान्य करूनही निवडणुकीत भरभरून मतदान केले. अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून ते नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या भागाने आमदार भारत भालके यांच्यावर भरभरून प्रेम केले.
त्याबदल्यात आ. भालके यांनीही या भागांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. योगायोगाने मंत्रिमंडळ विस्तारात जलसंपदा खाते राष्ट्रवादीकडे आहे. तसेच या खात्याचे राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांचाही आ.भालके यांच्याशी स्नेह आहे. त्यामुळे आ.भारत भालके यांचेकडे मंगळवेढा तालुक्याचा दुष्काळी भाग आशाळभूत नजरेने पाहत आहे.
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी सन २०१४ मध्ये राज्यमंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन २ टीएमसी पाण्याच्या उपलब्धतेमधून २४ दुष्काळग्रस्त गावातील सुमारे ११८२० हे. क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी सुमारे ५३०.०० कोटी किमतीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली. जून २०१८ मध्ये राज्यमंत्रिमंडळाने यामध्ये फक्त एक टीएमसी पाण्यामध्ये ५१८० हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे नेमके कोणत्या गावातील किती क्षेत्र कमी होणार याची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. पण आ. भारत भालके यांनी या योजनेचे पाणी कमी न होता कोणत्याही गावावर अन्याय न होता योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
मंगळवेढा तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागाच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून इथला शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून टाहो फोडत आहे. 2014 साली आमदार भारत भालके यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करून या दुष्काळग्रस्त भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी मिळवून घेतली. पण राज्यात त्याचवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेचे सरकार निवडून आले.
जाहिरातीसाठी संपर्क:7588214814
आ.भालके हे त्यावेळी काँग्रेस पक्षातून निवडून घेऊन आमदार झाले. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने या योजनेकडे डोळेझाक केली.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. तसेच मंत्रिमंडळातील खात्यांचे वाटपही झाले आहे. आता ठाकरे सरकार कशाप्रकारे सर्व प्रश्नांना न्याय देईल याकडे सर्व जनसामान्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आमदार भारत भालके यांच्याकडून मतदार संघातील मतदारांकडून जास्तच अपेक्षा राहणार आहेत. कारण त्यांनी आपल्या आमदारकीच्या गेल्या दोन टर्ममध्ये विरोधी पक्षाचा आमदार असूनही मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अतिशय प्रामाणिक व पोटतिडकीने प्रयत्न केला बर्यापैकी प्रश्न मार्गी लागण्याचेही दिसले आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी पक्ष महाविकास आघाडीत सहभागी झाला.
सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे आमदार भालके हे पहिल्यांदाच सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मतदारसंघाच्या विशेषत: मंगळवेढा तालुक्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी आमदार भालके यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी चर्चा होती या चर्चा सुरू असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे आमदार भालके यांच्यापेक्षाही मंगळवेढ्याच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे जास्त लक्ष होते. कारण आमदार भारत भालके यांना मंत्रिपद म्हणजे आपल्या शिवारात पाणी येण्याची हमी असेच जणू या भागातील शेतकर्यांना वाटत होते. तशा चर्चाही वारंवार होत होत्या. पण मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्यामुळे या भागातील शेतकरी नाराज झाले.
पण मंत्रीपद मिळाले नाही तरीही आपला लोकप्रतिनिधी आपल्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच न्याय मिळवून देण्यासाठी खंबीर आहे या जाणिवेनेच या भागातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात आ.भारत भालके यांनी मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार नसल्यामुळे पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पाच वर्ष वाया गेल्याचे जाहीरपणे मान्य करूनही निवडणुकीत भरभरून मतदान केले. अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून ते नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या भागाने आमदार भारत भालके यांच्यावर भरभरून प्रेम केले.
त्याबदल्यात आ. भालके यांनीही या भागांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. योगायोगाने मंत्रिमंडळ विस्तारात जलसंपदा खाते राष्ट्रवादीकडे आहे. तसेच या खात्याचे राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांचाही आ.भालके यांच्याशी स्नेह आहे. त्यामुळे आ.भारत भालके यांचेकडे मंगळवेढा तालुक्याचा दुष्काळी भाग आशाळभूत नजरेने पाहत आहे.
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी सन २०१४ मध्ये राज्यमंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन २ टीएमसी पाण्याच्या उपलब्धतेमधून २४ दुष्काळग्रस्त गावातील सुमारे ११८२० हे. क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी सुमारे ५३०.०० कोटी किमतीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली. जून २०१८ मध्ये राज्यमंत्रिमंडळाने यामध्ये फक्त एक टीएमसी पाण्यामध्ये ५१८० हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे नेमके कोणत्या गावातील किती क्षेत्र कमी होणार याची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. पण आ. भारत भालके यांनी या योजनेचे पाणी कमी न होता कोणत्याही गावावर अन्याय न होता योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वारंवार सांगितले आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज