टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत असतानाच आता कारखान्याच्या संचालक मंडळावर विविध आरोप होऊ लागले आहेत.
डीव्हीपी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांनी कारखान्याचे अध्यक्ष भगिरथ भालके व त्यांच्या संचालक मंडळावर साखर उतारा चोरुन 17 कोटींचा साखर घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. त्यांच्या या आरोपानंतर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
श्री.विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच कामगार, ऊस तोडणी – वाहतूकदारांची देणी थकवली आहेत. भ्रष्टाचार आणि गलथान कारभारामुळेच कारखाना अडचणीत आलेला आहे.
त्यामुळे तोट्याच्या रक्कमेचा बोजा चेअरमन आणि सर्व संचालकांच्या मालमत्तेवर चढवावा. शिवाय संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहमत करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन धाराशीव साखर कारखान्याचे चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
‘डीव्हीपी’च्या कार्यालयात पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी प्रा.महादेव तळेकर, हणमंत पाटील, सर्जेराव घाडगे, उमेश मोरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पाटील यांनी श्री.विठ्ठल साखर कारखान्याच्या कारभाराविषयी गंभीर आरोप केले. कारखान्याच्या वार्षिक सभेच्या अहवालाची नोंद घेत असतानाकोणत्या संचालक व नातेवाईकांनी किती कर्जे घेतली ? थकवली आणि वसुलीबाबत काय कार्यवाही ? हे स्पष्ट केले पाहिजे , असे सांगून ते म्हणाले,
साखर, वीज, मोलॅसीस, डिस्टीलरी या माध्यमातून कारखान्याला मोठे उत्पन्न मिळत असते. यासह घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग त्या-त्या गोष्टींसाठी केल्यास कारखाना तोट्यात जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मात्र, चेअरमन, व्हा.चेअरमन व संचालक मंडळाच्या गलथान, भ्रष्टाचारी कारभारामुळे सभासदांचा राजवाडा असलेला ‘विठ्ठल’ कारखाना अडचणीत आल्याचे दिसून येते.
शेतकरी, कामगार, ऊस वाहतूकदार यांची थकीत देणी देण्यासाठी सातत्याने तारखा दिल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात काहीच हाती लागत नाही.
संचालक मंडळाने आता निश्चित एक तारीख जाहीर करावी. त्यावेळेस देणी न दिल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याचा ठराव सभासदांनी करावा. भंगार विक्रीसह अनेक गोष्टी संशयास्पद असून त्याबाबत सविस्तरण चौकशी झाली पाहिजे.
संस्थेच्या लेखा परिक्षकांनी सन २०१९-२० व २०२०-२१ या कालावधीतील लेखापरिक्षण अहवालाची माहिती द्यावी. तसेच दोष दुरूस्ती अहवाल सभासदांपुढे मांडावा. त्या दोषास जबाबदार असणाऱ्या सर्वावर कारवाई करावी.
चुकीच्या पद्धतीने लेखापरिक्षण केल्याने संस्थेचे लेखापरिक्षण केल्याने संस्थेचे नुकसान होत असून संबंधित लेखापरिक्षकांची पुन्हा नेमणूक करू नये. ‘जीएसटी’, कायदेशीर व इतर सल्लागार बदलावेत. ‘विठ्ठल’ हा संपूर्ण तालुक्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
या संस्थेची सर्वसाधारण सभा कोरोनाचे नियम पाळून ऑफलाईन व खुल्या प्रांगणात घ्यावी. कोणाचा बोलण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये. अन्यथा एक सभासद म्हणून येत्या काळात न्यायालयीन लढाही लढण्याची तयारी ठेवली असल्याचे पाटील यांनी नमुद केले.
संभ्रम दूर करावा
कारखान्याने एकीकडे शेतकरी, कामगार, ऊस वाहतूकदारांची कोट्यवधींची देणी थकवली आहेत. ती कधी देणार ? याविषयी कसलीही ठोस माहिती दिली जात नाही. तर दुसरीकडे ‘आरआरसी’ कारवाईचे आदेश असून यंदा कारखाना सुरू तरी करणार का ? हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मात्र, कोणत्याही बाबतीत चेअरमन, व्हा.चेअरमन अथवा संचालक पुढे येऊन खुलासा करीत नाहीत, ही बाब दुर्दैवी आहे.या मंडळींनी सभासदांचा संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षाही पाटील यांनी व्यक्त केली.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
