टीम मंगळवेढा टाईम्स । बहुप्रतिक्षित बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी (Babri Demolition Case) आज सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश लखनऊतील विशेष न्यायालयात आपला निर्णय दिला. यावेळी साध्वी ऋतंभरा यांच्यासमवेत 18 आरोपी कोर्टात उपस्थित होते तर अडवाणी यांच्यासह काही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
यावेळी तब्बल 2000 पानांचा निकाल कोर्टात वाचण्यात आला. कोर्टानं यावेळी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत, हा पूर्वनियोजित कट नसल्याचे जाहीर केले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी याचबरोबर उमा भारती यांचीही निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
याआधी सेशन ट्रायल क्रमांक 344/1994, 423/2017 आणि 726 / 2019 सरकार विरुद्ध पवन कुमार पांडे आणि वरील प्रकरणातील सर्व सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी संपली होती. त्यानंतर सुरेंद्र कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, अयोध्या केस लखनऊ यांनी 30 सप्टेंबर 2020 रोजी निर्णय देण्याची तारीख निश्चित केली.
बाबरी विध्वंस प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते, त्यापैकी 32 सध्या जिवंत आहेत आणि 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जण मरण पावले आहेत. या खटल्यात भाजप नेते एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या दिग्गजांची आरोपी म्हणून नावं होती.
लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुरसिंग, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमर नाथ गोयल, जयभानसिंग पवईया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला , आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीरकुमार कक्कर आणि धर्मेंद्रसिंग गुर्जर.
या 17 आरोपींचे झाले आहे निधन
सीबीआयने जाहीर केलेल्या 49 आरोपींपैकी 17 जणांचे निधन झाले आहे. यात अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, विष्णू हरी डालमिया, मोरेश्वर सवाईन, महंत अविद्यानाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ सतीश. नगर, बाळासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास आणि विनोद कुमार बन्सल यांचे निधन झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुनावणी वेगाने सुरू झाली
विशेष म्हणजे 19 एप्रिल 2017 रोजी या खटल्याचा निकाल देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 31 ऑगस्टची डेडलाईन दिली होती. ती नंतर एक महिन्याने वाढवण्यात आली होती. हे काम वेळेत व्हावं यासाठी विशेष न्यायालयाने रोज सुनावणी घेतली होती.
21 मे 2017 रोजी, विशेष सीबीआय कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयीन आदेशानुसार रोज अयोध्या प्रकरणात सुनावणी सुरू केली. 8 मे 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 3 महिन्यांत पूर्ण करावी आणि 31 ऑगस्ट 2020 ची तारीख निश्चित करावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे सुप्रीम कोर्टाने 30 सप्टेंबर रोजी खटला संपविण्याचा निर्णय घेतला.
6 डिसेंबर 1992 रोजी नेमकं काय घडलं?
अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 लाखोंच्या संख्येने हिंदू कारसेवकांनी बाबरी मशिदीचा घुमट पाडला. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांचं सरकार होतं, जे सध्या राजस्थानचे राज्यपाल आहेत. देशभरातून लाखोंच्या संख्येने कारसेवक अयोध्येत दाखल झाले होते. यांमध्ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश होता.
सकाळी साडे दहा वाजता हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशिदीला वेढा घातला आणि घुमटापर्यंत पोहोचले. प्रत्येकाच्या मुखात त्यावेळी ‘जय श्री राम’चा नारा होता.अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूपर्यंत पोहचलेला जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला होता. वादग्रस्त वास्तूजवळ जवळपास दीड लाख कारसेवक जमा झाले होते. त्यामुळे वास्तूच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. त्यावेळी अयोध्येतील परिस्थिती भयंकर झाली होती.
गोळी न चालवण्याचे कल्याण सिंह यांनी दिले होते आदेश
यावेळी कारसेवकांवर कुणीही गोळी चालवणार नाही असे आदेश मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी दिले होते. त्यावेळी अयोध्येत येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी 10 हजार पोलीस तैनातदुपारी 3 वाजून 40 मिनिटांनी पहिला घुमट तोडण्यात आला. 4.55 वाजता संपूर्ण वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त. कारसेवकांनी त्याच जागी पूजा करून रामलल्लाची स्थापना केली.
Big verdict in Babri Masjid demolition case, acquittal of all accused
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
