टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना थकबाकीदार कर्जदारांविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार नाही. तशी कायद्यात तरतूद नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाच्या या निर्णयाने देशभरातील कर्जदारांना बँकांनी जारी केलेल्या लूकआऊट नोटिसीपासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्षांना थकबाकीदार कर्जदारांविरुद्ध लूकआऊट नोटीस जारी करण्याचे अधिकार दिले. यासंदर्भात सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात तशी तरतूद केली होती. या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात विविध याचिक दाखल करण्यात आल्या.
या याचिकांची न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर केला.
खंडपीठाने सरकारच्या निवेदनातील ती तरतूद मनमानी आणि असंवैधानिक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट करत बँकांना थकबाकीदार कर्जदारांना लूकआऊट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला.
तसेच हा निर्णय न्यायाधिकरण आणि फौजदारी न्यायालयांनी थकबाकीदारांविरुद्ध जारी केलेल्या आदेशांवर परिणामकारक ठरणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड. आदित्य ठक्कर यांनी या निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
