ठाकरे सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ चार महत्त्वाचे निर्णय

टीम मंगळवेढा टाईम्स । उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शाळा सुरू करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली आहे.

राज्यातील शाळा वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 15 ऑक्टोबरपासून सुरू न करता दिवाळीनंतर सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली.

गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे, याबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले.(Important decisions of Thackeray government)

केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्र करून तयार केलेल्या वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता अशा 4 संहिता तयार केल्या आहेत.

त्यांना राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली आहे. मात्र, यांच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर झाली नाही. या संहितांमधील नव्या तरतुदींची माहिती देणारे तुलनात्मक सादरीकरण सचिव, कामगार विनिता सिंघल यांनी मंत्रिमंडळासमोर केले आहे.

आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी परवानग्यांची संख्या 10 पर्यंत वाढवली

राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी 70 परवानग्यांऐवजी आता 10 परवानग्या तसेच 9 स्वयंप्रमाणपत्रे लागणार आहेत.

परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल. तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी फक्त 10 परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागू करण्यात येतील.

जेथे कायद्याने कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही, अशा सर्व परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रांची वैधता कालावधी निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा राहील.

या सेवा ‘महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम 2015’ च्या कक्षेत आणण्यात येणार आहेत. तसेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरिता ‘एक खिडकी योजना’ अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाद्वारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येईल.

कृषी पंप धारकांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली राबविणार

राज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये 2,248 कोटी (346 दशलक्ष यूएस डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

31 मार्च 2018 अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन/राज्य शासन व महावितरण कंपनीमार्फत अनुषंगिक करार करण्यात येणार आहेत.

नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या कर्ज परतफेड, कालावधीबाबत निर्णय

नव तेजस्विनी-महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD)कडून घेण्यात येणारे दीर्घ मुदतीचे कर्ज 1.25% व्याज दर व 0.75% सेवा शुल्क‍, कर्जाच्या परत फेडीसाठी 5 वर्ष अधिस्थगन कालावधी (Moratorium Period) आणि कर्जाची परतफेड ही कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 5 वर्षांनंतर सुरू होऊन 20 वर्षांपर्यंत करण्यात येईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

‘नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने $81.46 मिलियन (₹528.55 कोटी) ऐवजी $80.60 मिलियन (₹523.00 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

1.1.2018 पासून भारत ‘आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी’ च्या मार्केट रेट या श्रेणीत येत असल्याने या प्रकल्पास मिळणारे कर्ज हे ब्लेंड टर्मवर आधारित ऐवजी मार्केट रेट म्हणजे सर्वसाधारण अटींसह बाजारभावानुसार घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

या कर्जाच्या परतफेडीसाठी 05 वर्षे अधिस्थगन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड सुरु होऊन ती 20 वर्षापर्यंत होणार असल्याचे यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते.

त्याऐवजी सुधारित अटी व शर्तीनुसार कर्जाची परतफेड पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी नंतर पुढील 15 वर्षामध्ये करावी लागणार असून पहिल्या 3 वर्षाच्या ग्रेस कालावधी मध्ये केवळ व्याजाची परतफेड करावी लागणार असल्याने, अधिस्थगन कालावधी व कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी यामध्ये होणाऱ्या बदलास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ

महाराष्‍ट्र आरोग्‍य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथील शासनामार्फत निर्माण केलेल्या (28 संवर्गातील 142 पदे) पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कुलगुरु हे अध्यापकीय पद असल्यामुळे त्यांचा वेतनस्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे लागू करणे प्रस्तावित होते. तसेच प्र-कुलगुरु पदास विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगात अॅकॅडेमिक लेवल-14 याप्रमाणे वेतन संरचना लागू करण्यासंबंधी प्रस्तावित होते.

त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच त्याअनुषंगाने या पदावरील व्यक्तींसाठी सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकी व वेतनापोटी आवश्यक वार्षिक आवर्ती रक्कम मंजूर करून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.