कोचिंग क्लासेसवर येणार कडक निर्बंध; महाराष्ट्र सरकार लावणार शिस्त; दिवसाला ५ तासांची मर्यादा; ‘इतक्या’ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश मनाई, शुल्कवाढीलाही लगाम

टीम मंगळवेढा टाईम्स। 

खासगी कोचिंग सेंटरच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०२६ या मसुद्यानुसार कोचिंगचे वर्ग दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तासच घेता येणार आहेत.

१३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. शुल्क, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्याबाबतही नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने हा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये सरकारकडून या मसुद्याचा विचार केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित कायद्यानुसार खासगी कोचिंग सेंटरची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.

विद्यमान केंद्रांना कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांत नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. नोंदणी तीन वर्षासाठी वैध असेल.

कोचिंग सेंटरच्या प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी आवश्यक असेल. २५ पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रांनाही या नियमनाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी असतील? कशा सुविधा

प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे किमान एक चौरस मीटर जागा असणे आवश्यक असेल. अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र, पुरेसे वायुवीजन, प्रकाश व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, प्रथमोपचार सुविधा आणि वाहनतळाची व्यवस्था करावी लागेल.

तळघरात कोचिंग सेंटर चालवता येणार नाही. संपूर्ण परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. त्याचे चित्रण किमान एक महिना जतन करावे लागेल.

मानसिक आरोग्यावर विशेष भर

कोचिंग सेंटरमध्ये समुपदेशन व्यवस्था उभारणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांना जीवनकौशल्ये आणि आरोग्यविषयक मार्गदर्शन देण्याची तरतूद आहे.

प्रवेश निश्चित होत नाही, हेही सांगा

प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित परीक्षेची कठीणता आणि अभ्यासाची तीव्रता विद्यार्थ्यांना स्पष्ट करावी लागेल. कोचिंगमध्ये प्रवेश घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेत यश किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेश निश्चित होत नाही, हेही स्पष्ट करावे लागेल.

विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि आवडी जाणून घेण्यासाठी कलचाचण्या घेण्याचा प्रस्ताव आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशापुरतेच करिअरचे पर्याय मर्यादित न ठेवता इतर पर्यायांचीही माहिती देण्याची तरतूद आहे.

शैक्षणिक कामगिरीनुसार विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे गट तयार करण्यासही बंदी प्रस्तावित आहे. अशा गटांमुळे विद्यार्थ्यांवरील दबाव वाढून त्यांच्या

मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे मसुद्यात नमूद आहे. गंभीर तक्रारींवर २४ तासांत कारवाई

तक्रार निवारणासाठी औपचारिक यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील कायद्यांतर्गत तक्रारी आल्यास २४ तासांत कारवाई करावी लागेल.

कोचिंग सेंटर व्यवस्थापनाने संबंधित माहिती आणि सीसीटीव्ही चित्रण तातडीने सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागेल. भारतीय न्याय संहितेंतर्गत गुन्ह्याचा संशय असल्यास स्थानिक पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक असेल.

उल्लंघन केल्यास ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड

प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन केल्यास किरकोळ गुन्ह्यांसाठी एक लाख ते पाच लाख रुपये, तर गंभीर उल्लंघनांसाठी दहा लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

किरकोळ उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. नोंदणी तात्पुरती स्थगित करणे, कायमस्वरूपी रद्द करणे किंवा कोचिंग सेंटर बंद करण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात.

एनईईटी पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर पाऊल

खासगी कोचिंग सेंटरच्या नियमनासाठी सरकारने हा प्रस्ताव आणला आहे. एनईईटी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात कोचिंग सेंटरच्या कथित भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

प्रस्तावित कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होईल. मात्र, तो नेमक्या कोणत्या तारखेपासून लागू करायचा, याची स्वतंत्र अधिसूचना राज्य सरकारकडून काढण्यात येणार आहे.

आश्वासन देता येणार नाही…

१ कोचिंग सेंटरना १३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना गुण किंवा क्रमांकाची हमी देणे, दिशाभूल करणारी आश्वासने देणे यावरही बंदी असेल.

प्रशिक्षक पदवीधर असणे आवश्यक असेल. ज्या 3 व्यक्तीविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे, अशा व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करता येणार नाही.

शुल्कवाढीवर निर्बंध; सोडल्यास परतावा

कोचिंग सेंटरला विद्यार्थ्यांना शुल्काची पावती देणे बंधनकारक असेल. जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्याचे शुल्क वाढवता येणार नाही.

विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास उर्वरित कालावधीच्या शुल्काचा प्रमाणानुसार परतावा दहा दिवसांत द्यावा लागेल.

आठवड्यातून एक सुट्टी आवश्यक

वर्ग खूप पहाटे किंवा रात्री उशिरापर्यंत घेता येणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुटी देणे आवश्यक असेल. सुटीनंतर लगेच परीक्षा किंवा चाचणी घेणे टाळावे लागेल.

कॉलेजांशी ‘मैत्री’ चालणार नाही

मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात कोचिंग सेंटर चालवता येणार नाही. तेथील शिक्षकांना कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करण्यासही मनाई असेल. शाळा-महाविद्यालयांशी कोणत्याही प्रकारचे एकत्रीकरण करण्यासही बंदी असेल.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज