टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापताना दिसत आहे. मराठा आंदोलक आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील काही भागांमध्ये जाळपोळच्या घटना समोर येऊ लागल्या आहेत.
पण मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या जाळपोळचं समर्थन केलेलं नाही. त्यांनी सर्वांना शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता सरकार दरबारी देखील हालचालींना वेग आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची आज तातडीने महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आलीय. या बैठकीत मराठा आरक्षणासाठी दोन अतिशय मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील मराठ्यांची कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांची जुनी नोंदी तपासत आहे. ही समिती हैदराबादसह मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जावून कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे. या समितीने आतापर्यंत कोट्यवधी कागदपत्रांची छाननी केली आहे. या कागदपत्रांमध्ये समितीला 11 हजार पेक्षा जास्त कुणबी मराठा नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या वंशांना कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्यास आजच्या मंत्रिमंडळात निर्णय झाला.
मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आलाय. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
याशिवाय दुसरा मोठा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत.
मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार
चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
मंत्रीमंडळ बैठक संपल्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांना कॅबिनेटमधून बाहेर काढले आता फक्त कॅबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात मराठा आरक्षण संदर्भात चर्चा सुरू आहे.
काय आहे शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल?
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज 13 पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले त्यातून 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत.
ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार, असे कॅबिनेट बैठकीत देवेंद्र फडवणीसांनी आश्वासन दिले. राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गृह खात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही प्रयत्न होणार आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
