टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
भीमा नदीपात्रातील तामदर्डी व घोडेश्वर येथील वाळू उपसा स्थळांना जिल्हा संनियंत्रण समितीने गुरुवारी भेट देऊन पाहणी केली.
पण, संबंधित ठेकेदारांना ताबा देण्याबाबत रात्री उशीरापर्यंत प्रशासनाचा बैठकांचा खल सुरू होता.
ताबा दिल्यास तक्रारदार पुन्हा हरित लवादकडे तक्रार करण्याची शक्यता असल्याने ताबा द्यायचा की नाही ? असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, लिलावानुसार बोली रक्कम भरली, पर्यावरण विभागाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुनही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्याचा ‘अर्थ’ काय ? असा प्रश्न ठेकेदार प्रतिनिधींकडून उपस्थित होत आहे.
वाळू उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची बांधकामे रखडली. नागरिकांना वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी मोहोळ, मंगळवेढा तालुक्यातील चार वाळू ठिकाणांचे लिलाव झाले होते.
संपूर्ण प्रक्रीया एकाच वेळी झाली. पण, दोन वाळू ठेकेदारांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली. इतर दोघांना परवाना मिळण्यासाठी नेमका विलंब झाला का ? प्रशासनाने वेळीच त्याची दखल का घेतली नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काल गुरुवारी जिल्हा संनियंत्रण समितीने पुन्हा वाळू उपसा ठिकाणांची पाहणी केली. पण वाळू उपसा करण्यास ताबा देण्यात आलेला नव्हता.
संबंधितांना ताबा दिल्यास हरित लवादाकडे तक्रार करणार असल्याचे पत्र प्रशासनाला मिळाले आहे. त्यामुळे बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी सांगितले.(स्रोत:दिव्य मराठी)
वाळू ठेकेदारांमधील मतभेद चव्हाट्यावर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाला वाळू उपसा ठिकाणांना भेटी देण्याबाबत जाग आली. पाहणीस गेलेल्या सनियंत्रण समितीला नदीपात्रातील वाळूचा यंत्राद्वारे झालेला उपसा, वाहनांची वर्दळ दिसली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर ड्रोनद्वारे वाळू ठिकाणांची पाहणी करण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नव्हती. बुधवारी वाळू ठेकेदारांच्या प्रतिनिधींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नियोजन भवनमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
त्यामध्ये वाळू ठेकेदारांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. पर्यावरण परवानाच्या नावाखाली अडवणूक सुरू असून त्या कुणाचे पाठबळ आहे ? त्यांची नावे जाहिर करू अशा शब्दांत ठेकेदारांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
