मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल, ही पूर्वी राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
एक रुपयात पीक विम्याची गेली दोन वर्षे राज्यात सुरू असलेली योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे.
या योजनेत दोन वर्षात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळे झाल्याचे आरोप जिल्ह्याजिल्ह्यात झाले होते.
हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी समोर मांडण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेवर सर्व स्तरांमधून टीका केली जात होती. शेतकरी वर्गातही नाराजी होती. त्यामुळे चौफेर टीकेनंतर योजना बंद करण्यात आली आहे.
आता पीक विम्यापोटी संरक्षित विमा रकमेच्या दोन टक्के (खरिप पिकांसाठी), दीड टक्के (रब्बी पिकांसाठी) तर पाच टक्के (नगदी पिकांसाठी) असा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे.
पीक विमा योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांची नावे निविदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही आहे त्या स्वरुपातच चालू ठेवली जाईल, असा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
योजना बंद केली; अनुदानाने दिलासा
एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केली तरी सर्व जिल्ह्यांत आधुनिक व यांत्रिकी शेतीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटींचे अनुदान सरकार देईल व ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा यासाठी निर्णय घेतला. आम्ही चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईलच. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
