टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिला. त्यानंतर आता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रभागनिहाय आरक्षणानुसार सदस्य संख्या निश्चित होईल.
त्यानंतर पुन्हा नव्याने सर्वच प्रभागांची आरक्षण सोडत निघून त्याचे जाहीर प्रसिध्दीकरण होईल.
त्यानंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेसह महापालिका आणि ११ पंचायत समित्या व ११ नगरपरिषदा, एका नगरपंचायतीची निवडणूक होणार आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा स्वतंत्र अध्यादेश काढावा लागला होता.
महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी बांठिया आयोग नेमला आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणाचा डेटा संकलित केला. त्या आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्याने आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळले आहे.
पण, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह आगामी काळात निवडणूका होणाऱ्या सर्व ठिकाणी आता नव्याने आरक्षण (प्रक्रिया) सोडत काढली जाणार आहे.
ज्यांची प्रभागरचना अंतिम झालेली नाही, त्यांना पहिल्यांदा ती प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यामुळे मागील आरक्षण सोडतीत ज्यांची संधी हुकली त्यांच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. प्रभागरचना तशीच राहील, पण संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया नव्याने होणार आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेवर २१ मार्च रोजी तर महापालिकेवर ८ मार्च रोजी प्रशासक आला. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समिती (एकूण ११ पंचायत समित्या) आणि अनगर नगरपंचायतीसह अक्कलकोट,
मैंदर्गी, दूधनी, सांगोला, करमाळा, मोहोळ, पंढरपूर, अक्कलकोट, मंगळवेढा व बार्शी या नगरपरिषदांची निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
त्यात महापालिकेतील ११३ नगरसेवकांमध्ये (२७ टक्के) ३१ नगरसेवक ओबीसींचे असतील. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ७७ सदस्यांमध्येही २७ टक्क्यांच्या प्रमाणात ओबीसींना संधी मिळणार आहे.(स्रोत:सकाळ)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
