आता महावितरणही देणार ग्रामपंचायतींना निधी, पण त्यासाठी ‘हे’ काम करावे लागणार

महावितरणची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असून थकबाकी वसूल करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या ग्रामपंचायतीत विद्युत विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगाप्रमाणे महावितरणही निधी देणार असल्याची माहिती महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता संजय शिंदे यांनी माचणूर येथे बोलताना दिली.

सध्या गावोगावी कृषी संजीवनीच्या नव्या योजनेबाबत माहिती दिली जात असून, त्यावर अधिक माहिती देताना उपकार्यकारी अभियंता शिंदे म्हणाले की, मंगळवेढा तालुक्‍यात सध्या महावितरणची 292 कोटीची थकबाकी आहे.

त्यामध्ये वीज ग्राहकांना माफी केल्यानंतर जवळपास 102 कोटींची थकबाकी भरावी लागणार आहे.

ग्रामपंचायतींनी वीज बिलाची वसुली झालेल्या वीज बिलाच्या एकूण रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीमध्येच कृषीपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाईल.

यासाठी ग्रामपंचायती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरणी यांचा वीजबिल वसुलीमध्ये सहभाग घेण्यात येणार असून, त्यांनी वसूल केलल्या रकमेवर मोबदला आणि प्रोत्साहनपर रक्कम सुद्धा देण्यात येणार आहे.

ग्राम विद्युत व्यवस्थापक, गाव पातळीवरील सहकारी संस्था, महिलांचा स्वयं सहाय्यता गट आदींना वीज बिल वसुलीचे काम देण्यात येणार असून, त्यांना देखील प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे.

नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरण 2020 मध्ये कृषीपंप ग्राहकांना तत्काळ वीजपुरवठा देण्यात येणार आहे. पारंपरिक वीज जोडणी किंवा सौर ऊर्जा पंपाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

ग्राहकाने स्वतः खर्च केला तर त्याचा परतावा वीज बिलाद्वारे करण्यात येणार आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार असून, याकरिता स्वतंत्र ऑनलाइन लॅंड बैंक पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी खासगी जमिनीस प्रती वर्ष प्रती एकर तीस हजार रुपयांपर्यंत भाडे देण्यात येणार आहे.(सकाळ)

प्रथम वर्षी सुधारित थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम भरल्यास वीज बिल कोरे करण्याचा निर्णय घेतला असून, ग्राहकांना सुधारित थकबाकी भरण्यासाठी तीन वर्षांची सवलत देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील थकबाकी कमी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरणार असल्याचे उपकार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे यांनी सांगितले.