मंगळवेढा टाईम्स ऑनलाईन । मोदी सरकार शेतकरी आणि शेतीच्या विकासासाठी त्यांच्या गटाला 15-15 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार आहे. यासाठी त्यांना एक कंपनी म्हणजे शेतकरी उत्पादक संघटना (ऋरीशी झीर्वीलशी जीसरपळीरींळेप) बनवावी लागेल. सरकारने 10,000 नवे शेतकरी उत्पादक संघटना बनवण्याची परवानगी दिली आहे.
पुढील 5 वर्षात यावर 4,496 करोड रुपये खर्च होतील. याचे रजिस्ट्रेशन कंपनी अ‍ॅक्टमध्येच होईल, यामुळे यातून ते सर्व फायदे मिळतील जे कंपनीला मिळतात. या संघटना कोऑपरेटीव्ह पॉलिटिक्सपासून एकदम वेगळ्या असतील, म्हणजे या कंपन्यांवर कोऑपरेटीव्ह अ‍ॅक्ट लागू होणार नाही.
सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना थेट फायदा
एफपीओ लघु व मध्यम शेतकर्‍यांच्या गट असेल, यातील शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीमालासाठी बाजार मिळेल तसेच खत, बीयाणे, औषधे आणि कृषी उपकरणे खरेदी करणे सोपे जाणार आहे.सर्व सेवा स्वस्त मिळतील आणि दलालांच्या जाळ्यातून त्यांची सुटका होईल.
जर एकटा शेतकरी आपला शेतीमाल विकण्यासाठी गेला, तर त्याचा फायदा दलालांना, अडत्यांना मिळतो. एफपीओ सिस्टममध्ये शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांचा चांगला भाव मिळतो, कारण बारर्गेनिंग कलेक्टिव्ह असेल.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यानुसार हे 10,000 नवे एफपीओ 2019-20 पासून 2023-24 पर्यंत बनवले जातील. यातून शेतकर्‍यांची सामुहिक शक्ती वाढेल.
कसे मिळणार 15 लाख रुपये
राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी सांगितले की, सर्वात आधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने एफपीओ बनवण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. वायके अलघ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. याअंतर्गत 11 शेतकरी संघटीत होऊन आपली अ‍ॅग्रीकल्चर कंपनी बनवू शकतात. मोदी सरकार जे 15 लाख देण्याचे बोलत आहे, ते कंपनीचे काम पाहून तीन वर्षात दिले जातील.
एफपीओ बनवून पैसे घेण्याच्या अटी
(1) जर संघटना मैदानी क्षेत्रात काम करत असेल तर किमान 300 शेतकर्‍यांचा त्यामध्ये सहभाग असावा. म्हणजे एका बोर्ड मेंबरवर कमीत कमी 30 लोक सामान्य सदस्य असावेत. यापूर्वी 1000 होते.
(2) डोंगर भागातील कंपनीसोबत 100 शेतकर्‍यांनी येणे जरूरी आहे. त्यांना कंपनीचा फायदा मिळाला पाहिजे.
(3) नाबार्ड कन्स्ल्टन्सी सर्व्हिसेस तुमच्या कंपनीचे काम पाहून रेटिंग करेल, त्या आधारावर निधी मिळेल.
(4) बिझनेस प्लॅन पाहिला जाईल की, कंपनी कोणत्या शेतकर्‍यांना फायदा देऊ शकत आहे. त्या शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला मार्केट उपलब्ध करून देते किंवा नाही.
(5) कंपनीचा गव्हर्नन्स असा असेल – बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवळ कागदावर आहेत की ते काम करत आहेत. ते शेतकर्‍यांचा माल बाजारात पोहचण्यासाठी काम करत आहेत किंवा नाही.
(6) जर एखादी कंपनी आपल्या कंपनीतील शेतकर्‍यांना आवश्यक वस्तू म्हणजे बीयाणे, खत आणि औषधे दत्यादीचे कलेक्टिव्ह खरीदी करत असेल तर तिचे रेटींग चांगले होऊ शकते. कारण यामुळे शेतकर्‍यांना स्वस्त सामान मिळेल.
काय आहे एफपीओ
एफपीओ म्हणजे शेतकरी उत्पादक संघटना जो शेतकर्‍यांचा एक गट असेल, जो कृषी उत्पादन कार्यात काम करत असेल आणि कृषी संबंधी व्यवसायिक कामे करत असेल. एक गट तयार करून तुम्ही तुमची कंपनी अ‍ॅक्टमध्ये रजिस्टर्ड करू शकता.
सध्या किती शेतकरी कंपन्या
एफपीओचे संघटनाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी लघु कृषक कृषी व्यापार संघ आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक काम करत आहेत. दोन्ही संस्थांचे मिळून सुमारे पाच हजार एफपीओ रजिस्टर्ड आहेत. मोदी सरकार हे आणखी वाढवणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमला (एनसीडीसी) सुद्धा जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जगभरातील लाखो वाचक असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल www.mangalwedhatimes.in
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
