टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
दोन दिवसीय G20 शिखर परिषदेची पहिली बैठक शनिवार, 9 सप्टेंबर रोजी संपली. G20 हा 20 देशांचा समूह आहे जो आर्थिक मुद्द्यांसह इतर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. G20 ची स्थापना 1999 मध्ये आशियाई आर्थिक संकटानंतर अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर यांच्यासाठी जागतिक आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी झाली.
G20 मध्ये 7 विकसित आणि 12 विकसनशील देश आणि युरोपियन युनियन (युरोपचे 27 देश) यांचा समावेश आहे. G20 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर जगातील 10 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. जगाच्या एकूण GDP मध्ये G20 देशांचे योगदान 80% आहे. 75% जागतिक व्यापार फक्त G20 देशांमध्ये होतो.
G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि पुढील रूपरेषा ठरवण्यात आली. क्रिप्टोकरन्सी हा देखील त्यापैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि पहिल्या दिवशी स्पष्ट झाले आहे की क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य कसे असेल.
पहिल्या दिवशी G20 शिखर परिषदेत क्रिप्टोकरन्सीबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या. क्रिप्टोअसेट्सच्या जगात होत असलेल्या बदलांशी संबंधित समस्यांचे बारकाईने निरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे सदस्य देशांनी मान्य केले.
IMF-FSB द्वारे तयार केलेल्या क्रिप्टोकरन्सी वरील मसुद्यात पुढील रूपरेषेवर चर्चा करण्यात आली आहे. दोन्ही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी G20 शिखर परिषद सुरू होण्यापूर्वी या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीवर एक संयुक्त मसुदा जारी केला होता.
IMF आणि FSB ने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याऐवजी त्यांचे नियमन करण्याचा सल्ला दिला आहे. आता G20 जाहीरनाम्यात या मसुद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे.
हे स्पष्ट संकेत आहे की जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आगामी काळात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार नाहीत. त्याऐवजी अनेक देश क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर आणि पारदर्शक कायद्यांची करु शकतात.
क्रिप्टोकरन्सीबद्दल भारताची भूमिका
भारताने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याऐवजी तिचे नियमन करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही, मात्र क्रिप्टोकरन्सीवर मोठा कर लादण्यात आला आहे.(स्रोत:सकाळ)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
