टीम मंगळवेढा टाइम्स ।
तुम्ही प्रॉपर्टी किंवा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली असेल किंवा कुठेही गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्हाला या बजेटमध्ये केलेले महत्त्वाचे बदल माहीत असणं आवश्यक आहे.
सरकारनं या अर्थसंकल्पात Capital Gain Tax मध्ये बदल जाहीर केले आहेत. जर तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, Capital Gain Tax म्हणजे तुमच्या नफ्यावर लादलेला कर.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात Capital Gain Tax मध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. तसेच, इंडेक्सेशन बेनिफिटचा नियम काढून टाकला आहे, ज्याचा परिणाम प्रामुख्यानं रिअल इस्टेट व्यवहारांवर होऊ शकतो.
काय बदल झाले?
मालमत्तेच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) 20 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दीर्घ मुदतीची व्याख्याही स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, लिस्टेड फायनेंशियल एसेट्स एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवल्यासच ती दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून गणली जाईल.
यामध्ये शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांचाही समावेश असेल त्याच वेळी, जर असूचीबद्ध आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक मालमत्ता 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवली असेल, तर ती दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली जाईल.
मालमत्ता विक्रेत्यांना धक्का बसू शकतो
सरकारच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता विक्रेत्यांना धक्का बसू शकतो. मालमत्ता विक्रीवर आत्तापर्यंत मिळणारा इंडेक्सेशन लाभ या अर्थसंकल्पात काढून टाकण्यात आला आहे.
आता इंडेक्सेशन बेनिफिट म्हणजे काय?
दरम्यान, इंडेक्सेशन बेनिफिटमध्ये, तुमच्या मालमत्तेची नवी किंमत चलनवाढीच्या दरानुसार मोजली गेली, त्यानंतर उरलेल्या रकमेवर 20 टक्के कर आकारला गेला. मात्र, आता त्यात बदल करण्यात आला आहे.
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही दहा वर्षांपूर्वी 50 लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली असती, तर आज त्याची किंमत 2 कोटी रुपये झाली असती. आता अशा परिस्थितीत तुम्ही ही मालमत्ता विकल्यास आधीच्या नियमांनुसार, त्यावर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होईल.
म्हणजेच, महागाई लक्षात घेऊन तुमच्या 50 लाख रुपयांचं नवं मूल्य काढलं जाईल. आता समजा महागाई निर्देशांकानुसार, आज तुमच्या जमिनीची किंमत 50 लाख रुपये आहे, तर तुमच्या जमिनीची किंमत 1.25 कोटी रुपये मानली गेली असती, तर नियमांनुसार, तुमच्या 75 हजार रुपयांवर 20 टक्के दरानं दीर्घकालीन लाभ कर आकारला जातो. मात्र आता हा नियम हटवण्यात आला आहे.
Capital Gain Tax म्हणजे काय?
तुम्ही एखाद्या मालमत्तेचा ताबा मिळाल्याच्या 36 महिन्यांनंतर (3 वर्ष) विकल्यास तो दीर्घकालीन भांडवली नफा समजला जाईल. अशा रिअल इस्टेटच्या विक्रीवर 20 टक्के कर आकारला जाईल आणि विक्रीनं काही अटी पूर्ण केल्यास अतिरिक्त 3 टक्के अधिभार लागू होऊ शकतो.(स्रोत:ABP माझा)
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
