राज्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बांधलेली गुंठेवारी घरे नियमित होणार, ठाकरे सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतील गुंठेवारी वसाहतीत राहणाऱ्या नागरिकांना राज्य सरकारने आज मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राज्य सरकारने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वात आणला होता. १ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत.

(ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरीही अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन या अधिनियमात अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत, परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांत अथवा अटींत बदल करण्यात आलेला नाही.