मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
तुकडेबंदी कायद्यामुळे अत्यावश्यक असणाच्या भूखंडाची खरेदी केली जात नव्हती. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या संदर्भात राज्य शासनाने आता महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामध्ये घरकुल, शेतरस्ता अथवा रस्ता तसेच विहिरीसाठी आवश्यक असणाऱ्या भूखंड खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारा दोन गुंठ्यापर्यंतचा भूखंड खरेदी केला जाणार आहे.
तुकड्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणीबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे तुकड्यातील दस्त नोंदणीबाबत सर्वत्र संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे.
वास्तविक नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१) (आय) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना तुकड्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणीबाबत काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते.
या आदेशात असे नमूद करण्यात आले होते की, जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले जमिनीचे रेखांकन (ले- आऊट) खरेदी दस्तासोबत जोडलेले नसल्यास नोंदणी करू नये. या आदेशामुळे राज्यभर प्लॉटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांना याचा फटका बसला होता.
यासंदर्भात प्लॉटिंगचा व्यवसाय करणाच्या लोकांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याला आव्हान याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.
सुनावणीत खंडपीठाने हा आदेश रद्द ठरविला आणि दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी नाकारू नये, असे निर्देश खंडपीठाने निर्गमित केले होते. त्यांनतर संबंधित शासनाने खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने धाव घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अनिर्णित आहे. अशातच राज्य शासनाने आता शेतात रस्ता, विहीर आणि शासकीय योजनांमधील घरकुल योजनेसाठी ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी घरांसाठी तुकडेबंदी अंतर्गत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच या कामांसाठी आता तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलत मिळू शकणार आहे, मात्र याकरिता जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे या राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांवरून स्वागत केले जात आहे.(स्रोत:पुढारी)
दोन गुंठ्यांपर्यंत होणार हस्तांतरण, तर इतर हक्कांत लागणार नाव
विहीर, रस्ता आणि घरकुलांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या दोन गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता ले-आऊट आणि एनएची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने आता परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हस्तांतर होणाऱ्या जमिनीची इतर हक्कांत नोंद घेतली जाणार आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
