टीम मंगळवेढा टाईम्स।
मराठा आरक्षण व समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, आझाद मैदान, मुंबई या ठिकाणी आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता उपोषणाला बसणार आहेत.
संभाजीराजेंच्या समर्थनार्थ, उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवेढा तालूका सकल मराठा समाजाच्या वतीने एकदिवसीय लाक्षणीक उपोषण समाजाच्या वतीने होणार आहे.
तरी सर्व समाज बांधवांनी आज २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दामाजी चौकामध्ये सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत उपस्थीत रहावे. असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकल मराठा समाज : सोलापूर जिल्ह्यातून हजारो बांधव जाणार
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांस प्रमुख मंत्रीगणांसमवेत झालेल्या बैठकीत मागण्या मान्य करून त्या पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत मागितली. सकल मराठा समाजाने दीड महिन्याची मुदत दिली.
दरम्यान, आठ महिन्यांचा काळ लोटूनही समाजाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही. आता पुन्हा आझाद मैदान, मुंबई येथे दि.२६ फेब्रुवारीपासून खासदार संभाजीराजे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातून हजारो बांधव यात सहभागी होणार असल्याची माहिती सकल मराठा समाज सोलापूर जिल्ह्याचे समन्वयक माउली पवार यांनी दिली. राज्य शासनाने मराठा आरक्षण ओबीसी
राजकीय आरक्षण न्यायालयात बाद केले आहे. या दोन्ही आरक्षणांतील निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशातील बाबींची मलमपट्टी न करता त्यातील त्रुटी
दुरुस्त करण्याच्या जबाबदारीतून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ईएसबीसी व एसईबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांनाच कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही.
सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी कोणताही आराखडा सध्या तयार करण्यात आला नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेस प्रा . गणेश देशमुख , भाऊसाहेब रोडगे , राजन जाधव , दत्ता मुळे उपस्थित होते.
न्या.भोसले समितीच्या मुद्द्यांचे काय ?
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्या.दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या शिफारशी व सध्या तात्पुरत्या आस्तित्वात मागासलेपण व शिक्षण, नोकरीमधील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे असलेल्या ओबीसी लिस्टमधील समूहाचे,
मराठा समाजाचे सामाजिक , शैक्षणिक समितीने सांगितलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभीर्याने घेतले नाहीत , असेही पत्रकार राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे . न्या . भोसले परिषदेत निदर्शनास आणून दिले.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
