टीम मंगळवेढा टाईम्स । कोरोना संकटामुळे केंद्रीय सेवेतील अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १ जुलै २०२० पासून १ जुलै २०२१ पर्यंतच्या वर्षभराच्या कालावधीसाठी हा भत्ता गोठविण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारने याबाबत अद्याप अधिसूचना काढलेली नाही. पुणे महापालिके ने केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असल्याने महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना १ जुलै २०१९ पासून १६४ टक्के दराने महागाई भत्ता देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने २३ एप्रिल २०२० रोजी हा महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाई भत्ता ज्या दराने दिला जातो, त्यामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र १ जुलै २०२१ नंतर तो देण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे.
‘केंद्र सरकारचा हा निर्णय आहे. राज्य शासनाकडून त्याबाबत अद्यापही अधिकृतपणेt कळविण्यात आलेले नाही. केंद्र शासनाकडून महागाई भत्ता जाहीर झाल्यानंतर राज्य शासनाकडे तो मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येतो. शासनाकडून ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात भत्ता मिळतो. मात्र, त्याचा फरक तीन ते चार महिन्यांनी देण्यात येतो. करोना परिस्थिती निवळल्यानंतर केंद्राने जरी महागाई भत्ता दिलेला नसला, तरी तो राज्य शासनाने द्यावा, अशी मागणी करण्यात येईल. गेल्या वर्षीचा महागाई भत्ता वाढीचा अकरा महिन्यांचा फरक राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही.
राज्य शासनाने महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यातील सात लाख कर्मचारी आणि १५ ते १७ लाख अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि इतर ज्यांना शासनाकडून वेतन मिळते या कर्मचाऱ्यांना फटका बसण्याची भीती आहे,’ असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी सांगितले.
Central government freezes dearness allowance for government employees
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
