मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार ग्रामीण भागात बहुतांश गावांतील रस्त्यांच्या कडेला केबल टाकण्यासाठी खोदाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, रस्ते खराब झाल्याच्या तक्रारी वाढल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून आक्रमक झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य उमेश पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार खोदाई सुरू असल्याचे पत्र कंत्राटदाराकडून दाखविण्यात येत आहे. या कंत्राटाबाबत कसलेही पत्र स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले नसल्याचेही समोर आले आहे.
खासगी मालमत्तेची खोदाई करताना संबंधित केबलधारक यांच्याकडून खासगी व्यक्‍तींना मोबदलाही देण्यात येत आहे.
नियंत्रणाखाली असलेल्या मालमत्ता व रस्त्यांची खोदाई करुन विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तेचा शोध घेण्याचे आदेश बांधकाम विभागास देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बांधकाम विभागाकडून याबाबत तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. शासकीय मूल्याकंनानुसार नुकसान भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून व ‘प्रधानमंत्री सडक’ योजनेंतर्गत निधी मिळतो; मात्र हा निधी अत्यंत अपुरा पडतो. अजूनही अनेक गावांना रहदारीसाठी डांबरी रस्ते नाहीत. कमी निधीत करण्यात आलेले रस्त्यांचे डांबरीकरण एक-दोन वर्षांत निघून जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पुन्हा
रस्ते बांधकामासाठी निधीची गरज भासते. मात्र, रस्त्यासाठी निधी दिलेल्या गावाला पुन्हा निधी देण्यात अडचण येते.
केबल टाकण्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची झालेली खोदाई तपासून यातील झालेल्या रस्त्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी संबंधित कंपनीकडून मिळवून पुन्हा नवीन रस्ते करण्याचा प्रयत्न जि.प. पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. याबाबत येत्या काही दिवसांत नेमका तपशील समोर येणार आहे
.
आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मालमत्ता व रस्त्यांची खोदाई करून विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेकडून शासकीय मूल्याकंनानुसार नुकसानभरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
– प्रकाश वायचळ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
