इंटरनेटविरोधात ठाकरे सरकार लवकरच कायदा करणार!

मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-

राज्यातील शाळकरी मुले व युवक अभ्यासाऐवजी आपला अधिकाधिक वेळ इंटरनेटच्या मोहजाळावर घालवत असल्यामुळे या पिढीला त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य शासन इंटरनेटविरोधात कायदा करणार आहे. अठरा वर्षांखालील युवकांना इंटरनेटपासून दूर ठेवण्यासंदर्भात संबधीत कंपन्या आणि पालकांवरही निर्बंध आणण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.

राज्याचे युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी ही माहिती दै. पुढारीला दिली. ते म्हणाले, इंटरनेटच्या सवयीमुळे विद्यार्थी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या आजारी झाले आहे. अभ्यासापासून दूर झालेल्या या विद्यार्थ्यांना निद्रानाश जडला आहे. पालकांनी मोबाईल काढुन घेतल्यानंतर कुटुंबामध्ये भांडणे होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

ग्रामीण भागातील सुमारे 10 कोटी 9 लाख जनता दररोज इंटरनेटचा वापर करत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातही हेच चित्र आहे. युवक दररोज किमान 8 तास मोबाईलमध्ये अडकून पडले आहेत. पालक मजुरीसाठी गेल्यानंतर इंटरनेटचे आहारी गेलेली मुले शाळेला दांडी मारत आहेत. तर महागड्या मोबाईलचा हट्ट पुरवताना पालकांना कर्ज काढावे लागत आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

महाविकास आघाडी सरकारने युवकांच्या कल्याणावर भर दिला आहे. इंटरनेटच्या आहारी गेलेल्या बालकांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळविण्यासाठी पालकांवरही निर्बंध घालण्यात येणार आहे. याबाबत तज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. मंत्रालयात यासंदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित केली आहे. त्यात यावर चर्चा होणार आहे.

चिनच्या खालोखाल इंटरनेट वापरात भारत दुसर्‍या स्थानावर आहे. देशातील सुमारे 15 टक्के लोकसंख्या या आधुनिक तंत्रज्ञानात अडकली असून त्यामध्ये 5 ते 11 वयोगटातील सुमारे 6 कोटी 50 लाख शाळकरी मुलांचा समावेश आहे. ते अभ्यासाऐवजी इंटरनेटवर अधिक आढळतात. इंटरनेट अ‍ॅन्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएएमएआय) च्या अहवालानूसार मार्च 2019 अखेर देशातील 45 कोटी 1 लाख जनतेने इंटरनेटचा वापर केला होता, अशी माहिती केदार यांनी दिली.