मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्‍कमपणे मांडली जावी. त्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकील उपस्थित राहतील याची संपूर्ण दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मराठा आरक्षणासंबंधी न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा व पाठपुरावा करण्यासाठी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची पहिलीच बैठक मंगळवारी विधान भवन येथे झाली. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणार्‍या सुनावणीसंदर्भातील करण्यात आलेल्या तयारीचा व या विषयासंबंधी विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या याचिकेवर 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. विधी विभागाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत या सुनावणीची तयारी तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधिज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी या खटल्यात सर्व बाबींचा बारकाईने अभ्यास करून मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात भक्‍कमपणे मांडण्यात यावी. या खटल्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ व नामवंत विधिज्ञ यांची टीम नेमली आहे. हे तज्ज्ञ प्रत्येक सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित राहतील याची काळजी घेण्यात यावी, असे सांगितले.
आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने अशोक चव्हाण यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार दोन्ही शिष्टमंडळांनी उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली. या दोन्ही शिष्टमंडळांची भूमिका सर्वोच्च कोर्टाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले. तसेच त्यांनी आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही केले.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
