मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना 2015 साली साखरेचे दर पडल्यामुळे शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे सॉफ्ट लोन दिले होते. परंतु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ठरल्याप्रमाणे साखर कारखान्यांना देण्यात येणारे व्याज दिले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील 8 साखर कारखान्यांकडे 133 कोटी 89 लाख रुपयांचे सॉफ्ट लोन थकले असून याची माहिती साखर आयुक्‍तांनी मागविली आहे.
सोलापूरसह राज्यात 2015 साली साखरेला किंमत नव्हती. उसाचे बंपर उत्पादन झाले होते. त्यामुळे साखरेच्या दरामध्ये मोठी घट झाली होती. केंद्र शासनाने साखर कारखानदारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन देशातील साखर कारखानदारांना 6 हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन दिले होते.
त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सासवड माळी शुगर 5 कोटी 68 लाख, सिद्धेश्‍वर साखर कारखाना 4 कोटी 55 लाख, चंद्रभागा सहकारी साखर कारखाना पंढरपूर 25 कोटी 76 लाख, भीमा सहकारी साखर कारखाना 48 कोटी, विठ्ठल कॉर्पोरेशन 1 कोटी 89 लाख, विठ्ठल कॉर्पोरेशन 1 लाख, युटोपियन शुगर 9 कोटी 58 लाख, सहकारमहर्षी 38 कोटी 53 लाख रुपये, असे 133 कोटी 90 लाख रुपयांचे सॉफ्ट लोन थकीत आहे.
काही साखर कारखान्यांनी थकीत असलेले सॉफ्ट लोन आपल्याजवळील पैशांनी पूर्ण भरले आहे. परंतु, शासनाने सुरूवातीला सॉफ्ट लोनचे व्याज दिले. नंतर व्याजच दिले नसल्यामुळे घेतलेल्या सॉफ्ट लोनची रक्‍कम शासनाकडे साखर कारखानदारांनी भरली नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांकडून सॉफ्ट लोनची काही रक्‍कम येणे असली तरी कारखानदारांनाही शासनाकडून व्याजाची रक्‍कम येणे आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
