मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
पॅन कार्डनंतर आता मतदार कार्डही (व्होटर आयडी) आधार कार्डशी लिंक करणे (जोडणे) बंधनकारक होणार आहे. माध्यमांमधील वृत्तानुसार, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाचा हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. मात्र, कायदा मंत्रालयाने या प्रक्रियेमध्ये डाटा चोरी होऊ नये यासाठी कठोर उपाय योजण्यासही सांगितले आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, आधार कार्डला मतदार ओळखपत्राशी लिंक करण्यासाठी कायदा मंत्रालयाने काही अटींसह मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर आता निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळू शकतो.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी फेब्रुवारी 2015 मध्ये आधारला मतदार छायाचित्र ओळखपत्राशी (ईपीआयसी) जोडण्याची तयारी केली होती. त्यावेळी एच. एस. ब्रह्मा मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एलपीजी आणि रॉकेल वितरणात आधारचा वापर करण्यास स्थगिती दिल्यामुळे ऑगस्टमध्ये ही तयारी बंद करण्यात आली. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यापूर्वीच आधारशी 38 कोटी मतदार ओळखपत्र लिंक केली होती.
ऑगस्ट 2019मध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा सचिवांना एक पत्र पाठवून लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 आणि आधार अधिनियम 2016मध्ये दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव दिला होता. जेणेकरून मतदार यादीतील गोंधळ रोखला जाईल. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, निवडणूक नोंदणी अधिकारी मतदारांकडे मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी त्यांचा आधार क्रमांक मागू शकतो. यामुळे बोगस मतदार ओळखणे सोपे जाईल, असा विचार आयोगाने मांडला आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
