मंगळवेढा टाइम्स वृत्तसेवा:-
अवसायक नियुक्तीची दहा वर्षांची मुदत संपलेल्या राज्यातील ३० नागरी सहकारी बँकांकडून नोंदणी रद्दचे प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मागविण्यात आले असून या बँकांचे अस्तित्व आता सलाईनवर आहे. दुसऱ्या बाजूला अवसायकांना ५ वर्षे मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्याचा सहकार विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्यातील ३० नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्यानंतर त्यांच्यावर अवसायक नियुक्ती करण्यात आली होती. सांगली जिल्ह्यातील वसंतदादा, मिरज अर्बन, यशवंत सहकारी, कुपवाड अर्बन, लॉर्ड बालाजी आणि कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील इचलकरंजी पीपल्स, जिव्हेश्वर, रवी को-ऑपरेटिव्ह, एस.के. पाटील, साधना आदी बँकेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अवसायकांची मुदत संपली आहे.
एका न्यायालयीन प्रकरणावर निकाल देताना मे २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने सहकारी बँकांच्या अवसायक मुदतवाढीची प्रक्रिया चुकीची असल्याचे मत मांडत, यापुढे कोणत्याही संस्थांना कलम १५७ अंतर्गत मुदतवाढ देता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे त्यानंतरच्या कालावधीत व आजअखेर ज्या सहकारी बँकांच्या अवसायनाची मुदत संपली आहे तसेच नजीकच्या काळात मुदत संपणार आहे, अशा सुमारे ३० सहकारी बँकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. सहकार विभागाचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक डॉ. आनंद जोगदंड यांनी संबंधित बँकांना पत्र पाठवून बँकांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना दिली आहे.
राज्यातील ३० पैकी अनेक बँकांनी अवसायनाची मुदतवाढ मिळावी म्हणून यापूर्वीच सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यांचे हे प्रस्ताव न्यायालयीन आदेशानुसार फेटाळण्यात आले आहेत. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत असतानाच, याप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी सहकार विभागाने सहकारी संस्था अधिनियमातील अवसायनासंदर्भातील दहा वर्षांची तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
यामध्ये ही मुदत १५ वर्षांची करावी, असे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येणार असून, त्याविषयी निर्णय झाला तर, पुन्हा ३० बँकांच्या अवसायन मुदतवाढीचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सध्या शासनाच्या आदेशामुळे बँक अवसायकांपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुदतवाढीबाबत तरतुदीत बदल होईपर्यंत या बँकांना सलाईनवर राहावे लागेल.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने अवसायन मुदतवाढीस मज्जाव केला असला तरी, त्यांनी बँकांकडील वसुली, जप्ती व अन्य अनुषंगिक कामे करण्याचे अधिकार बँकेला राहतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे नोंदणी रद्द झाली तरीही थकबाकी वसुली व कारवाईची प्रक्रिया थांबणार नाही.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
