मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग ।
आर्थिक फसवणूक प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते सुहास विजय कदम यांना कोल्हापूर उच्च न्यायालयातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम ३५(३) नुसार आरोपीस नोटीस देणे पोलिसांना बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सोलापूर येथील सायराबानू शब्बीर शेख (वय ५२) यांनी सुहास कदम यांच्याविरोधात पैसे परत न केल्याप्रकरणी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीची फिर्याद दिली होती.
या प्रकरणात संभाव्य अटक टाळण्यासाठी कदम यांनी सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता; मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि निकाल:
जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुहास कदम यांनी ॲड. रितेश थोबडे यांच्यामार्फत कोल्हापूर उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
ॲड. थोबडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, “दाखल गुन्ह्यामध्ये कमाल सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि नवीन कायद्यानुसार, अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला थेट अटक न करता ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ कलम ३५(३) अन्वये आधी नोटीस बजावणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे.”
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने सुहास कदम यांना दिलासा दिला व पोलिसांना कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
