टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील 9 ठिकाणचा वाळू लिलाव प्रशासनाने जाहीर केला होता. त्यासाठी ऑनलाईन निविदा मागविल्या होत्या. 20 मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तरीही लिलावासाठी ठेकेदारांमध्ये निरुत्साह दिसून आला.
यंदा सप्टेंबर पर्यंत वाळू लिलावाला परवानगी आहे.हा हंगाम पावसाळ्याचा आहे. प्रशासनाला कोट्यवधीचा महसूल भरून अपेक्षित वाळू उपसा करणे अशक्य असल्याचे कारण सांगत आणि ठेकेदारांनी लिलाव प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे.
या लिलावास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत असल्याने जिल्ह्यातील वाळू ठेकेदारांनी लॉबिंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, ठेकेदारांनी लिलावात सहभाग घेतला नसला तरी अवैध वाळू उपसा मात्र जोमाने सुरू असल्याचे दिसून येते.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील वाळू लिलाव रखडले होते. त्यामुळे यंदा वाळू लिलाव जाहीर झाल्याने त्यासाठी मोठी चढाओढ लागणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
जिल्ह्यातील अनेक मोठ-मोठे ठेकेदार वाळू लिलाव निघावेत, यासाठी देव पाण्यात ठेवून बसले होते. तसेच वाळू लिलाव बंद असल्याने जवळपास 40 ते 50 कोटी रुपयांचा जिल्ह्याचा महसूलही बुडत होता. त्यामुळे यंदाचा वाळू लिलाव गाजणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
मात्र पावसाळा तोंडावर असल्याने वाळू उपसा करण्यासाठी अपेक्षित दिवस मिळणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होईल, या भीतीपोटीच जिल्ह्यातील वाळू ठेकेदारांनी लॉबिंग केल्याचे दिसून येत आहे.
वाळू लिलावासाठी 20 मे पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करणे अपेक्षित होते. तसेच नोंदणी केलेल्या वाळू ठेकेदारांनी 25 टक्के रक्कम इसारा म्हणून 24 मे पर्यंत भरणे आवश्यक होते. तर 24 मेच्या सकाळी 11 ते 3 यावेळेत वाळूसाठ्यासाठी ऑनलाईन बोली कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला होता. त्यापैकी काही ठिकाणांचा लिलाव घेण्यासाठी ठेकेदार इच्छुक आहेत, तर काही ठिकाणी ठेकेदारांनी दुर्लक्ष केले आहे.
त्यामुळे वाळू लिलाव प्रक्रियेस अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा एकदा प्रक्रिया राबविण्याची वेळ आली आहे. एरव्ही ठेकेदारांची वाळू लिलाव घेण्यासाठी चढाओढ असते. मग यंदा वाळू ठेकेदारांनी लिलावाकडे का पाठ फिरविली, असा प्रश्न आता प्रशासनालाही पडला असला तरी वाळू धंद्यात आपले नुकसान होऊ नये, यासाठी ही व्यावसायिक मंडळी एकत्रित आली.
त्यांनी प्रशासनालाच तोंडावर पाडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आता उघड झाले. त्यामुळे प्रशासनाच्या पुढच्या भूमिकेकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
वाळू उपशासाठी मुदतवाढ मागणार : प्रशासन
जिल्ह्यात पुकारण्यात आलेल्या नऊ ठिकाणच्या वाळू लिलावासाठी जून ते सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती. मात्र पावसाळा तोंडावर असल्याने काही दिवसांत नदीपात्रात पाणी येणार आहे. त्यामुळे अपेक्षित वाळू उपसा होत नसल्याने ठेकेदारांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने त्यांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे या लिलावासाठी आणि वाळू उपशासाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
