मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा । राज्यातील विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये, फार्मसी कॉलेजसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून तीन लाख 83 हजार 822 विद्यार्थ्यांनी समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले. त्यापोटी महाविद्यालयांना 364 कोटी 13 लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहेत. मात्र, मागील सात महिन्यांत दमडाही मिळाला नसल्याने राज्यातील तब्बल 400 हून अधिक महाविद्यालयांमधील 37 हजार प्राध्यापकांचे वेतन अडकले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज केंद्र सरकारच्या महाडीबीटी आणि पर्सनल फंड मॅनेजमेंट सिस्टिम (पीएफएमएस) च्या माध्यमातून पडताळले जातात.मात्र, महाडीबीटी व पीएफएमएसची क्षमता दररोज 25 ते 30 हजार अर्ज पडताळणीएवढीच असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला विलंब होत असल्याचा खुलासा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केला होता. प्रत्यक्षात, मात्र समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून अर्जाची माहितीच महाडीबीटीला वेळेत पोचत नसल्याचे समोर आले आहे. विलंबाने पोचलेल्या अर्जांची पडताळणी वेळेत होत नसल्याने प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज