भविष्याचा विचार करुनच नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवं शिक्षण धोरण उपयुक्त : पंतप्रधान मोदी

टीम मंगळवेढा टाईम्स । भविष्याचा विचार करुनच नवं शिक्षण धोरण तयार करण्यात आलं असून नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवं शिक्षण धोरण उपयुक्त असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपलं मत मांडत आहे. शिक्षण धोरणावर मंथन करत आहेत.यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे असं नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितलं.

#WATCH live: PM Modi addresses ‘Conclave on transformational reforms in higher education under National Education Policy’ https://t.co/z1vYRuV6na

— ANI (@ANI) August 7, 2020

प्रत्येक देश आपलं ध्येय लक्षात ठेव बदल करत पुढे जात असतं. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामागे हाच विचार असल्याचंही नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नव्या शिक्षण धोरणावर आपलं मत मांडलं.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक वर्षांपासून सुरु असलेल्या शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पहायला मिळत आहे.

इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार असंही अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्द आणि तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे, असं नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितलं.

आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्ष चर्चा केल्यानंतर तसंच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आल्याचं, नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितलं.

बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणं गरजेचं होतं. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना करणं हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पातवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे,असं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं.