मंगळवेढा टाईम्स टिम । महाराष्ट्र सरकारने कोराणामुळे व लॉकडाऊनमुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरु केलेले आहे. परंतु ऑनलाईन शिक्षण हे सर्व विदयार्थ्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव चित्र मात्र सरकारला अजिबात दिसत नाही. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागता व शहरी भागात सुध्दा इंटरनेटचे जाळे उत्तम प्रकारचे नाही याची साधी कल्पना या लोंकाना राहिलेली नाही.
इंटरनेटची सुविधा व्यवस्थित नसल्यामुळे, नेटवर्क प्रॉब्लम मुळे बरेच विदयार्थी घराच्या टेरेसवर, काही जण तर सार्वजनिक पाण्याच्या टाकीवर, तर काही विदयार्थी झाडावर बसुन आपला जीव मुठीत घालुन ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत.
ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्याच्या आगोदर सगळया पालकाकडे विदयार्थ्यांकडे लॅपटॉप, कम्प्युटर, आधुनिय टॅब, ऑनराईड मोबाईल आहेत का? याची पडताळणी शासनाने प्रशानाने केलेली नाही. किंबहुना असे म्हणता येईल केंद्र व राज्य शासनाने लॅपटॉप, टँब, कम्युटर, मोबाईल यांची सुविधा शाळा, महाविदयालये यांचेकडे केली केली का? हा प्रश्न सर्व सामान्य जनता सरकारला करत आहे.
सरकारने कोणतेही इंटरनेट ची सुविधा व उपाययोजना न करता ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले. त्यामुळे पालक वर्गात व विदयार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन ऑनलाईन शिक्षणाची पुर्णपणे वाट लागलेली असुन ऑनलाईन शिक्षणाचा बटया बोंळ झाला आहे असे म्हटले तर वागवं ठरणार नाही.
सरकारने इंटरनेटचे जाळे शहरी भागासह ग्रामीण भागामध्ये व्यवस्थित पोहचवली पाहिजे त्याचबरोबर शाळा महाविदयालय व विदयार्थ्यांना मोफत इंटरनेट सुविधा किंवा वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन दयाला पाहिजे. त्याच बरोबर ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारी यंत्रणा उभी करणे, विविध उपाययोजना करणे काळाजी गरज निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे व कोराना महामारीमुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले खरे पण त्यांत अनेक अडचणी व त्रुटी असल्याचे दिसुन येते.
या ऑनलाईन शिक्षणाचा खरोखरच खो! झाला आहे. शाळेतील शिक्षकांची अवस्था पाहिली तर त्यांना शिक्षण सम्राटांनी घरगडी करुन टाकला आहे. शिक्षण सम्राटांच्या शाळेत शिक्षक कमी ते त्यांच घरगडी म्हटले तरी काही हरकत नसावी. शिक्षण सम्राटांनी ऑनलाईनच्या शिक्षणाच्या नावावर भरमसाठ फी आकारतात पण त्याप्रमाणे सुविधा देत नाही. ऑनलाईन शिक्षण सुरु केल्यापासुन किती विदयार्थी ऑनलाईन हजर असतात हा तर संशोधनाचा विषय झाला आहे.
ऑनलाईन शिक्षणामुळे शिक्षक शिकवतात पण विदयार्थ्यांना त्यांचा आवाज ऐकु येत नाही. नेटवर्क प्राब्लम हा तर नेहमीचाच विषय झाला. ऑनलाईन शिक्षण नावावर नसुन फक्त फालतुगिरी आहे.
मोबाईलचे रिचार्ज पुर्वी मोफत म्हणुन भांडवलदार असणारे हे जियो रिलायन्स, आयडिया, वोडाफोन वाले मोबाईल कंपनीवाले ग्राहकांना पुर्णपणे फसवतात. पुर्वी 3 महिना इंटरनेट सुविधा या नावार भरपुर ग्राहक निर्माण केले गेले आता मात्र चक्क महिन्याल 28 दिवसाला 298 रुपये मोजावे लागतात. या भांडवलदार कंपनी मालकवार सरकारचा कोणताच अकुंश राहिलेला नाही. वाटेल तेंव्हा हे लोक मोबाईल रिचार्ज चे पैसे वाढवत आहेत.
ग्राहकांची निव्वळ फसवणुक सुरु आहे. ग्राहकांची लुटमार सुरु आहे. यांच्या कोणीही लोकप्रतिनीधी बोलत नाहीत याचचं आश्चर्य वाटतयं. सर्वत्र खाजगीकरण सुरु आहे. सरकारचे बीएसएनएल व एमटीएनएल सारख्या चांगल्या सरकारी कंपन्या बंद पाडण्याचा हाव डाव तर नाही ना? हा प्रश्न पडला आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे हि मागणी सर्व सामान्य जनता व विदयार्थी सरकारला करत आहे. सर्वसामान्याला परवडणारे रिचार्ज सरकारने उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. इंटरनेटची सुविधा , वायफाय सुविधा केंव्हा करुन देणार हा एक चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहे. विदयार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करुन लवकरात लवकर शाळा महाविदयाल सुरु करावित अशी विनंती वजा सरकारला करत आहेत. शिक्षण आमच्या हक्काच नाही कुणाच्या बापाच हे बाशनात गुंडाळु नये हि सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा!
संघरक्षित (सुजित) उडाणशिव,मो. 9970681156,सोलापुर
महाराष्ट्र
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
