ठाकरे सरकार ‘संकट’ हाताळण्यात अपयशी, राष्ट्रपती राजवट लागू करा ; राज्यपालांकडे मागणी

टीम मंगळवेढा टाईम्स । महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट हाताळण्यात उद्धव ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं असून, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे.सोमवारी राणे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी तसं ट्वीट केलं.

मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर असून, राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही, असं खासदार संजय राऊत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.मात्र यानिमित्ताने पुन्हा राष्ट्रपती राजवट हा विषय चर्चेत आला आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? ती कधी लागू होते याविषयी अडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली.

घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा.

ठाकरे सरकार कोरोनाचे संकट हाताळू शकत नाही, त्यांच्यात क्षमता नाही. कोरोनाचा सामना करण्यास सरकार अपयशी ठरलं आहे, त्यामुळे राज्यपालांनी या सरकारला नारळ देऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली. @maha_governor @Dev_Fadnavis @BJP4India pic.twitter.com/poxG9iA7Tb

— Narayan Rane (@MeNarayanRane) May 25, 2020

राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं?

या काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.

त्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.

राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.

या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.

या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.

राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही राज्यपालांच्या मार्फत चालते.

आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी – खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.

नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.

या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.

कोणकोणती कामं थांबत नाहीत?

आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.

“राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते,” असं राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.

घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

“केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते,” असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.

“राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात,” अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.

महाराष्ट्राचा इतिहास

महाराष्ट्रात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

मात्र त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे 5 वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.

————————-

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 9561617373 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Mangalwedha Times News”

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज