टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
सर्वच महामंडळांच्या कर्मचाऱयांनी सरकारमध्ये विलीन करण्याचा हट्ट धरला तर तो पूर्ण करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणार नाही. त्यामुळे माझ्या एसटी कर्मचाऱयांनो, विलीनीकरण होईल हा मुद्दा डोक्यातून काढून टाका, असे स्पष्ट करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी कर्मचाऱयांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले.
विरोधकांच्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी एसटी महामंडळाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपल्याच राज्याचे नागरिक आहेत.
पण एका महामंडळाची मागणी मान्य केली तर उद्या इतर महामंडळातील कर्मचारी असाच हट्ट धरतील व तो मान्य करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणार नाही.
सरकारने भरीव वेतनवाढ केली आहे. अन्य राज्यांच्या समकक्ष एस टी कर्मचाऱयांचे वेतन आणले आहे. त्यामुळे आता संप मागे घ्यावा. शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली असून एसटी सेवा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
विलीनीकरण होईल हे कर्मचाऱयांनी आता डोक्यातून काढून टाकावे. अन्यथा मुंबईतील गिरणी कामगार संपासारखी स्थिती होईल. ती होऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
संपकऱयांना कामगार न्यायालयाची चपराक, बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार
एसटी महामंडळाने केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईविरोधात काही कर्मचाऱयांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांच्या याचिकेवर कामगार न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून नऊ कामगारांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
एसटी कर्मचाऱयांनी 27 ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून संप आंदोलन सुरू केले आहे. औद्योगिक न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. लातूर व यवतमाळ विभागातील काही कामगार या बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले होते.
या कर्मचाऱयांविरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱयांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे या कारणांसाठी दोषारोपपत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचाऱयांनी लातूर व यवतमाळच्या कामगार न्यायालयात तक्रार (यूएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना मा. कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.(स्रोत:सामना)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
